गोहाना। नगर परिषद (नप) की ओर से सफाई व्यवस्था में इस बार बदलाव कर दिया है। अब शहर में घर-घर से कचरा उठाने के लिए एजेंसी को एक साल के लिए नहीं बल्कि पांच साल के लिए काम दिया जाएगा। एजेंसी को नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसीओपी) के अनुसार काम करना होगा। एजेंसी को कचरे के वजन के हिसाब से नहीं बल्कि जितने घरों से कचरा उठाया जाएगा, उसके हिसाब से ही भुगतान होगा। एजेंसी ने अपने सभी वाहनों पर जीपीएस भी लगवाना होगा। इससे मुख्यालय और स्थानीय स्तर के अधिकारी एजेंसी के काम की आनलाइन निगरानी भी कर सकेंगे।
नगर परिषद ने पहले घर-घर से कचरा उठाने के लिए शहर के 23 वार्ड को चार जोन में बांट रखा था। कचरा उठाने के लिए अलग-अलग टेंडर लगाए जाते थे। नप एजेंसियों के साथ एक साल के लिए अनुबंध करती थी। इससे एजेंसियों को अगले साल टेंडर न मिलने का डर रहता था, जिसके चलते ठेकेदार कचरा उठाने को वाहन खरीदने की जगह किराये पर लेने को प्राथमिकता देते थे। कई बार एजेंसी कम वाहन किराये पर लेती थी, जिससे कचरे उठाने का काम प्रभावित भी होता था। अब नगर परिषद ने शहर को दो जोन में बांटकर कचरा उठाने के लिए टेंडर लगाया है। पांच साल तक काम मिलने से एजेंसी कचरा उठाने के लिए अपने वाहन खरीदने में नहीं झिझकेगी। जितने घरों या दुकानों से कचरा उठाया जाएगा, उसके हिसाब से ही एजेंसी को भुगतान होगा। नप पहले एजेंसी को कचरे के वजन व उसके निस्तारण पर प्रति टन के हिसाब से भुगतान करती थी।
इस बार यह रहेगी नई व्यवस्था
एजेंसी को शहर में घरों के बाहर क्यूआर कोड लगवाने होंगे और उनको स्कैन किया जाएगा। एजेंसी को इसका एक्सेस नप को भी देना होगा। साथ में शहरी स्थानीय निकाय के पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट भेजी जाएगी। इससे पता लगाया जा सकेगा कि एजेंसी ने किस दिन कितने घरों से कचरा उठाया। उसी के हिसाब से एजेंसी को भुगतान होगा।
शहर में घर-घर से कचरा उठाने के लिए टेंडर लगाया गया है। मुख्यालय की तरफ से रेट निर्धारित किया जाएगा, उसी के अनुसार ही एजेंसी से अनुबंध करके काम कराया जाएगा।
- निशा शर्मा, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद