आधे घंटे में खंगाला अस्पताल, कहा-आयुष में चल रहे खेल से वाकिफ

उन्होंने मौके पर ही ओपीडी बंद कर पुरानी मेन बिल्डिंग में शिफ्ट कराने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही कहा कि आयुष विभाग में चल रहे खेल से वह पूरी तरह वाकिफ हैं।

35 मिनट में खंगाला पूरा अस्पताल
अतिरिक्त मुख्य सचिव आरआर जोवल सिविल अस्पताल को 35 मिनट में ही पूरा खंगाल लिया। निरीक्षण के दौरान वह सबसे पहले अस्पताल के शौचालयों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने यहां की कमियों को सिविल सर्जन से अवगत कराया। इसके बाद इमरजेंसी वार्ड में जाकर मरीजों से बातचीत की और वहां मिल रही चिकित्सा सेवाओं के बारे में जानकारी ली।

फिर वहां से वह ब्लड बैंक गए और वहां खून की मात्रा, सुविधाओं व स्टाफ की जानकारी ली। यहां उन्होंने स्टाफ बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लैब और फिर डेंगू वार्ड में जाकर मरीजों से बातचीत की। यहां डेंगू के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई स्पेशल लैब का भी उन्होंने निरीक्षण किया। जोवल ने यहां अस्पताल में सफाई व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने के निर्देश दिए और छतों पर खास ध्यान देने के लिए कहा।

निजी अस्पतालों पर लगेगा रोक
जोवाल ने कहा कि निजी अस्पतालों को लेकर पिछले काफी समय से आम जनता से शोषण आदि की शिकायत मिल रही थी। उन्होंने कहा कि इस समस्या के निवारण के लिए भारत सरकार ने क्लीनिकल ऐस्टाब्लिसमेंट एक्ट स्टैंडर्ड फॉर हॉस्पीटल बनाया है। इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद निजी अस्पतालों के मालिक मनमानी नहीं कर पाएंगे।


जोवल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए हुए हैं। अस्पतालों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और अलग से वार्डों का निर्माण किया गया है।

छुट्टी पर चल रहे डॉक्टरों पर होगी सख्ती
जोवल ने कहा कि कुछ डाक्टर वर्षों से छुट्टी पर चल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि एक बार नोटिस देने के बावजूद अगर कोई डाक्टर ड्यूटी पर नहीं आता तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। उन्होंने कहा कि नौकरी पर न आने वाले 50 डाक्टरों को निष्कासित कर दिया है।

एंबुलेंस की संख्या बढ़ेगी
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की बेहतर कनेक्टीविटी उपलब्ध है और एंबुलेंस सेवाओं की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक एंबुलेंस और दी जा रही है। यह नई एंबुलेंस सभी अत्याधुनिक जीवन रक्षण प्रणालियों से लैस हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी कई रेफरल एंबुलेंस खरीदी जाएंगी।

कायाकल्प योजना के जरिए मिलेगी 50 लाख
उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना शुरू की गई है। इसके तहत जिस अस्पताल का बेहतर रख-रखाव होगा उसे 50 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए सभी सिविल सर्जन के कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

दिल्ली और पानीपत के बीच बन सकता है अस्पताल
उन्होंने बताया कि दिल्ली से पानीपत के बीच में फिलहाल कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है। ऐसे में सोनीपत में एक बड़े अस्पताल पर भी विचार किया जा रहा है। इसे लेकर सांसद रमेश कौशिक व उपायुक्त राजीव रतन ने पंचायत की खाली जमीन देने की बात कही।

सांसद ने भी रखी अपनी बात
पत्रकार वार्ता में उपस्थित सांसद रमेश कौशिक ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु से मुलाकात कर उनसे सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है और रेल मंत्रालय ने हरियाणा प्रदेश को 15 एंबुलेंस देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इनमें से एक एंबुलेंस सोनीपत जिले का भी मिलेगी। इस अवसर पर उपायुक्त राजीव रतन, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रवीण, सीएमओ डॉ. जेएस पूनिया विशेष रूप से मौजूद थे।

बेहतर स्वास्थ्य के लिए सभी विभाग मिलकर करें कार्य
अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) आरआर जोवल ने जिला के सभी उपमंडल अधिकारियों को स्कूलों में जाने वाले स्वास्थ्य विभाग की टीमों की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपमंडल अधिकारियों को यह रिपोर्ट देनी होगी कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें कितनी बार स्कूलों में जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करती है। उन्होंने कहा कि डेंगू व मलेरिया से निपटने की जिम्मेदारी केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं बल्कि सभी विभागों को सामूहिक जिम्मेदारी से कार्य करना होगा।

दौरे के मुख्य बिंदु
-आयुष विभाग की ओपीडी नई बिल्डिंग में हुई बंद
-छिड़काव के लिए सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं होगा जिम्मेदार, नगर निगम, पंचायत व हुडा की भी ड्यूटी लगाई
-निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसने के लिए जल्द कानून लाने की कही बात
-क्लीनिकल ऐस्टाब्लिसमेंट एक्ट स्टैंडर्ड फॉर होस्पीटल जल्द होगा लागू
-जोवाल ने कहा, डेढ़ लाख के ऑफर के बाद भी मेवात हॉस्पिटल में आने को तैयार नहीं डॉक्टर
-प्लेटलेट सेपरेटर सभी अस्पतालों में उपलब्ध कराने की कही बात
-कर्मचारियों के काम न करने पर सीधे पैसे काटने का दिया आदेश