सोनीपत। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। केंद्र सरकार के इस बड़े कदम को लेकर शहर के प्रबुद्धजनों से बातचीत की गई। लोगों ने इस विषय को लेकर अपने अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं।
-नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना एक सराहनीय कदम है। सरकार ने जनहित को ध्यान में रखकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जिसका लोगों को लाभ मिलेगा। वर्षों से रह रहे लोगों को अब नागरिकता मिल सकेगी। -राजीव दहिया, पूर्व प्रधान, बार एसोसिएशन।
-सीएए को लेकर जारी की गई अधिसूचना एक नजरिये से सही नहीं है। देश की आबादी 143 करोड़ के पार हो चुकी है। 80 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया करवाया जा रहा है। ऐसे में अगर दूसरे देश के लोगों को नागरिक देते हैं तो उन्हें संशाधन, रोजगार व अन्य मूलभूत सुविधाएं कैसे मुहैया करवाएंगे। इससे देश पर बोझ बढ़ेगा।-सुभाष सिसोदिया, प्रोफेसर।
-देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अनेक क्षेत्रों में आज भी भुखमरी जैसे हालात है। रोजगार सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही है। ऐसे में दूसरे देशों से आने वाले लोगों को संसाधन कैसे मुहैया करवा पाएंगे। जो लोग जिस देश के हैं, उन्हें उसी देश भेजा जाए। कोई यहां आकर देश के विकास में योगदान देते है तो उसे नागरिकता दी जाए।-संतराम देशवाल, साहित्यकार
-लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वर्षों से यहां रह रहे लोगों को अब भारत की नागरिक मिलने का रास्ता साफ हो सकेगा। सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है, जो बेहद सराहनीय है। सरकार ने बेहद सोच विचार कर यह निर्णय लिया है। -उषा भंडारी, सामाजिक कार्यकर्ता