सिरसा। धान खरीद पोर्टल की तकनीकी खामियों ने किसानों की फसल और भुगतान प्रक्रिया को उलझा दिया है। करीब 33.32 लाख क्विंटल धान का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं होने पर सांसद व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी सैलजा ने चिंता जताई है।
उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार से तत्काल तकनीकी खामियां दूर कर किसानों की खरीद और भुगतान प्रक्रिया सुचारू बनाने की मांग की है।कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 90.71 लाख क्विंटल धान का पंजीकरण हुआ है। इसमें से लगभग 33.32 लाख क्विंटल का डाटा तकनीकी दिक्कतों के कारण पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका।
उन्होंने कहा कि जब किसानों की फसल का सत्यापन हो चुका है तो डाटा अपलोड नहीं होने की सजा उन्हें क्यों मिले? अनेक किसानों को गेट पास के आधार पर धान बेचना पड़ा है। ऐसे में खरीद और भुगतान प्रभावित होने की आशंका है।
विशेष तकनीकी टीम गठित करने की मांग
सांसद ने कहा कि सरकार विशेष तकनीकी टीम गठित कर पोर्टल की खामियां तत्काल दूर करे। सत्यापित धान का पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज करवाया जाए। गेट पास के आधार पर बेची गई फसल का भी नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिलना चाहिए। कुमारी सैलजा ने कहा कि किसान की मेहनत का एक-एक दाना कीमती है। सरकारी पोर्टल की तकनीकी खामियों का खामियाजा अन्नदाता को भुगतना पड़े, यह स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस किसानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाती रहेगी।