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Sirsa News: रोड़ी में जली पराली, प्रबंधन के लिए मशीनरी में की बढ़ोतरी

Sat, 12 Oct 2024 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। धान की कटाई के साथ अब जिले में पराली जलाने के मामले में भी सामने आने लगे हैं। कालांवाली के रोड़ी कस्बे से पराली जलाई गई है। हालांकि पराली प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग सतर्क है। पराली प्रबंधन को लेकर मशीनरी में बढ़ोतरी की गई है।

पिछले तीन वर्ष की बात करें तो पराली जलाने के मामलों में लगातार कमी आई है। वर्ष 2021 में जहां पराली जलाने के 640 मामले आए थे, वे 2023 में घटकर 163 तक रहे गए थे। पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले रानियां क्षेत्र में आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार धान की कटाई अभी शुरू हुई है। जैसे-जैसे धान की कटाई में तेजी आएगी और किसान गेहूं की बिजाई की ओर अग्रसर होंगे। ऐसे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
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16 हजार किसानों को वर्ष 2023 में मिला लाभ

प्रदेश सरकार की ओर से पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि मुहैया करवाई जाती हे। वर्ष 2022 में जिले में 10261 किसानों को 9 करोड़ 88 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई थी। वर्ष 2023 में 16 हजार किसानों ने पराली प्रबंधन को लेकर रजिस्ट्रेशन करवा था। इन्हें 10 करोड़ से ज्यादा प्रोत्साहन राशि सरकार ने दी थी।
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पराली जलाने के मामले

वर्ष 2021 में कुल मामले
640

जुर्माना
9 लाख

वर्ष 2022 में कुल मामले
356

जुर्माना
4.6 लाख

वर्ष 2023

कुल मामले
163

जुर्माना
2.25 लाख

वर्ष 2024

कुल मामले
1


मशीनरी में हुई बढ़ोतरी

बेलर

वर्ष 2023

159

वर्ष 2024

274

सुपर सीडर

वर्ष 2023

1874

वर्ष 2024

2788

धान का बढ़ा रकबा

वर्ष 2023 - 2.75 लाख एकड़

वर्ष 2024 - 3.5 लाख एकड़

इस व्यवस्था ने दिलाई थी 2023 में कामयाबी
पराली खरीदने वाली फर्मों से सीधा संपर्क किया।

निजी एजेंसी की मदद से किसानों को बेलर व अन्य मशीनरी समय पर पहुंचाईं।

गोशालाओं के साथ कांटेक्ट किया।

पराली खरीदने वाली पंजाब व राजस्थान के उद्योगों से संपर्क किया।


पराली प्रबंधन को लेकर सभी गांव, ब्लॉक स्तर और मंडल स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा चुका है। धान का रकबा ज्यादा होना हमें लिए चुनौती है। हमारे प्रयास है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली जलाने के मामलों में कटौती लाए। इसको लेकर हर स्तर पर पराली प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। - डॉ. सुखदेव कंबोज, उप निदेशक , कृषि विभाग
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