संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। सरपंच एसोसिएशन ने ई-टेंडरिग मसले पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 18 जून के सिरसा दौरे का पुरजोर तरीके से बहिष्कार व विरोध करने का एलान कर दिया है। सरपंचों ने 20 जून से सभी 10 लोकसभा सांसदों के आवासों का घेराव करने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा 11 जून से सभी गांवों में बीजेपी-जजपा नेताओं के न घुसने देने के बोर्ड भी पंचायतों के माध्यम से लगवाए जाएंगे।
वीरवार को हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन की उपाध्यक्ष संतोष बैनीवाल ने एसोसिएशन के निजी भवन में सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। संतोष बैनीवाल ने कहा कि नौ सालों में सरकार जनता के हितों के लिए कार्य करती तो आज मुख्यमंत्री को जनसंवाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि 18 जून को सिरसा में प्रस्तावित केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे का डटकर विरोध किया जाएगा। गांवों के बाहर भाजपा और जजपा के नेताओं के नो एंट्री के बैनर भी लगाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जिले में अमित शाह को काले झंडे दिखाने, कार्यक्रम में पहुंचकर उनका विरोध करने और जाम लगाने का भी उनका प्रयास रहेगा। इसके बाद 20 जून को सभी सांसदों के घर का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में महिलाओं का सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर किस तरह देश का गौरव कहलाने वाली बेटियों के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार किया गया। इस घटना ने विश्वभर में पूरे देश को शर्मसार किया है। बेटियों के मेडल लाने पर फोटो खिंचवाने वाले प्रधानमंत्री अब बेटियों के अपमान पर चुप क्यों हैं। बैनीवाल ने कहा कि ऐसे तो सरकार बिना टेंडर कोई काम नहीं करवा रही, जबकि सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम से पूर्व सफाई व उनके कार्यक्रम पर खर्च हुआ, उसका ब्योरा कौन देगा। वे सीएम से जवाब चाहती हैं कि इस खर्च को कहां दिखाया जाएगा। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष रणबीर समैन, कागदाना के सरपंच प्रतिनिधि मांगेराम बैनीवाल, ढांड के सरपंच चंद्रमोहन पोटलिया, सरपंच एसोसिएशन सिरसा के प्रधान जसकरण सिंह कंग, माखोसरानी गांव के सरपंच सुभाष आदि भी मौजूद रहे।
पंचायतीराज एक्ट को खत्म करना चाहती है सरकार : समैन
प्रदेशाध्यक्ष रणवीर समैन ने कहा कि ई-टेंडरिंग की व्यवस्था को लागू कर वर्तमान सरकार तानाशाही तरीके से पंचायतीराज एक्ट को खत्म करना चाहती है, लेकिन वे किसी भी कीमत पर सरकार को इसमें सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि गांवों में लाइब्रेरी व व्यायामशालाओं में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी मुख्यमंत्री जांच करवाएं तो सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि सिरसा से शुरू हुआ विरोध का सफर पंजाब, एमपी, छतीसगढ़ से लेकर अनेक राज्यों में फैल चुका है और जल्द पूरे देश में विरोध देखने को मिलेगा।