कालांवाली। सरकारी विभागों को बकाया राशि की रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा मशक्कत सरकारी विभागों से ही बकाया टैक्स भरवाने में हो रही है। ये पिछले कई सालों से अपना टैक्स जमा नहीं करवा रहे। यदि नगरपालिका प्रशासन की बात की जाए तो करीब 9 सरकारी विभागों पर 72 लाख 3 हजार 970 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स सालों से बकाया पड़ा है। हर साल कई बार नोटिस देने के बावजूद कुछ सरकारी विभाग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं।
सरकार की तरफ से सरकारी विभागों की बकाया रिकवरी बढ़ाने के लिए पूरा फोकस है। सरकार के द्वारा विभागों की टैक्स के तौर पर अधिक से अधिक रिकवरी हो, इसके लिए सरकार द्वारा ब्याज माफी जैसी स्कीम देकर आमजन को बकाया राशि भरवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
जनस्वास्थ्य विभाग ने पिछले 15 सालों से नहीं करवाया है प्रॉपर्टी टैक्स
जनस्वास्थ्य विभाग, द सिरसा सेंटर कोऑपरेटिव बैंक और बीएसएनएल एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। जोकि पिछले 15 सालों से नहीं भरा गया है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पुलिस स्टेशन, बिजली निगम कार्यालय ने भी करीब 3 साल से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है। जबकि हैफेड डब्लयूएसडी, एफसीआई, मार्केट कमेटी कार्यालय ने एक साल से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए नगर पालिका प्रशासन इन विभागों को एक साल में तीन बार से ज्यादा बार नोटिस भेज चुका है।