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- ग्रामीण रूटों पर 100 के पार पहुंच रहीं सवारियां, ई-टिकट मशीन में दर्ज हो रहीं महज 30, अनफिट टायरों के बीच हादसे का डर
- हर ई-टिकट पर निजी कंपनी को 27 पैसे देता है विभाग, इसलिए निदेशालय ने पास धारकों की टिकट काटने से किया मना
सिरसा। हरियाणा रोडवेज की बसों में हजारों यात्रियों की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसकी वजह महज 27 पैसे का गणित है। परिवहन निदेशालय ने पास धारक यात्रियों जैसे छात्र और कर्मचारी की जीरो फीस टिकट काटने पर रोक लगा दी है।
सुबह के समय ग्रामीण और कस्बाई रूटों पर बसों में 100 के आसपास यात्री भरे होते हैं लेकिन परिचालक की ई-टिकट मशीन में केवल 30 यात्रियों का ही रिकॉर्ड दर्ज हो पाता है। रोडवेज कर्मचारियों के अनुसार, ई-टिकट मशीन उपलब्ध कराने वाली निजी कंपनी को विभाग प्रति टिकट 27 पैसे का भुगतान करता है।
यदि परिचालक 70 पास धारकों की जीरो फीस टिकट काटता है तो विभाग को बिना आमदनी के प्रति यात्री 27 पैसे कंपनी को देने पड़ते हैं। इसी खर्च को बचाने के लिए निदेशालय ने जीरो टिकट जारी करने पर रोक लगाई है।
निदेशालय के इस आदेश ने चालक और परिचालकों को धर्मसंकट में डाल दिया है। परिचालकों का कहना है कि बसों के टायर पहले ही घिसकर अनफिट हो चुके हैं। सुबह-शाम ग्रामीण रूटों पर भारी भीड़ रहती है।
यदि वे ओवरलोडिंग के डर से किसी स्टॉप पर बस नहीं रोकते तो यात्री शिकायत करते हैं और विभाग कार्रवाई करता है। यदि वे सभी यात्रियों को बैठा लेते हैं तो उनके पास केवल 30 टिकटों का ही सबूत होता है।
हादसे में सबूत का अभाव
ऐसे में यदि कोई अनहोनी या सड़क हादसा हो जाए तो परिचालक यह साबित नहीं कर पाएगा। वह यह नहीं बता पाएगा कि बस में सवार बाकी 70 लोग वैध पास धारक थे या बिना टिकट यात्री। इस मामले में डिपो जीएम से बातचीत करने का प्रयास किया गया। उनसे संपर्क नहीं हो पाया और उन्होंने फोन भी नहीं उठाया।
साझा मोर्चा की चेतावनी
हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के वरिष्ठ प्रधान रिछपाल सिंह सिंद्धू ने इस मामले पर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने इसे अधिकारियों की मनमानी बताया। साझा मोर्चा ने चेतावनी दी है कि विभाग या तो अपनी नीति स्पष्ट करे। विभाग लिखित में दे कि ओवरलोड बस में हादसा होने पर परिचालक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। या फिर यात्रियों की सुरक्षा और रिकॉर्ड के लिए जीरो फीस टिकट की व्यवस्था को तुरंत बहाल किया जाए। संवाद