श्री चिन्मय कुटी भंडारा समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ एक अप्रैल को दर्ज हुई थी प्राथमिकी
जिला न्यायवादी की राय के बाद आर्थिक अपराध शाखा की सिफारिश पर हुई थी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। श्री चिन्मय कुटी भंडारा समिति सिरसा में करीब 3.5 करोड़ रुपये के चंदे के गबन मामले में सात माह बीतने के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। शहर थाना सिरसा पुलिस ने एक अप्रैल 2026 को आर्थिक अपराध शाखा की सिफारिश पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस ने जिला न्यायवादी से कानूनी राय ली थी। जांच के दौरान समिति के रिकॉर्ड, लेटर पैड और कैश बुक में कई गंभीर खामियां सामने आई थीं।
समिति के सदस्य रहे सुरेंद्र मोंगा निवासी फरीदकोट ने 16 दिसंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर चंदा राशि में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। शिकायत के अनुसार वर्ष 2014 से 2025 के बीच श्री चिन्मय कुटी भंडारा समिति द्वारा प्राप्त चंदे का फर्जी दस्तावेज के आधार पर गबन किया गया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दानदाताओं से प्राप्त राशि का सही हिसाब-किताब नहीं रखा गया और समिति के रिकॉर्ड में अनियमितताएं की गईं। शिकायत में बताया गया कि श्री चिन्मय कुटी भंडारा समिति का गठन 2 जुलाई 2014 को हुआ था।
उस समय सुरेश कुमार गोयल को प्रधान, अमित तिवाड़ी को उप प्रधान और शैलेश कुमार को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। समिति हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम, 2012 के तहत पंजीकृत है।
दो जून 2015 को चेतन झूंथरा को समिति का ऑडिटर नियुक्त किया गया था। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि शिकायतकर्ता सुरेंद्र मोंगा वर्ष 2014 से 16 जुलाई 2019 तक समिति के सदस्य रहे।
इसके बाद उन्हें चार अन्य सदस्यों के साथ जनरल बॉडी में प्रस्ताव पारित कर समिति से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने समिति के खिलाफ चंदा राशि के गबन व रिकॉर्ड में अनियमितताओं की शिकायत दी।
इस संबंध में जांच अधिकारी प्रदीप कुमार, प्रभारी आर्थिक अपराध शाखा सिरसा ने बताया कि इस मामले में शहर थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।
लेटर पैड पर अखिल भारतीय पंजीकृत लिखने का नहीं मिला प्रमाण
जिला न्यायवादी की जांच में समिति के अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए लेटर पैड को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। लेटर पैड पर समिति को अखिल भारतीय पंजीकृत दर्शाया गया था जबकि जांच में इसके समर्थन में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। इस लेटर पैड का इस्तेमाल पहली बार 12 जुलाई 2014 को प्रस्ताव पारित करने के लिए किया गया था। बाद में दो और तीन जून 2015 को ऑडिटर की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज में भी इसी लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया।
2014 के दस्तावेज से अध्यक्ष के बयान पर उठे सवाल
पूछताछ के दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने बयान दिया कि समिति का पंजीकरण वर्ष 2016 में हुआ था और लेटर पैड वर्ष 2015 में छपवाया गया था। उन्होंने लेटर पैड पर अखिल भारतीय पंजीकृत लिखे होने को प्रिंटिंग की गलती बताया। हालांकि, जांच के दौरान वर्ष 2014 में ही इस लेटर पैड के इस्तेमाल से संबंधित दस्तावेज सामने आने के कारण उनका बयान संदिग्ध पाया गया।
कैश बुक में तीन रसीदों का हिसाब नहीं मिला
जांच में कैश बुक की रसीद संख्या 186, 187 और 3 की प्रविष्टियां नहीं मिलने का मामला भी सामने आया। इन रसीदों से संबंधित राशि का स्पष्ट लेखा-जोखा नहीं मिलने पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई। जांच में सामने आए तथ्यों और दस्तावेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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