संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। शहर में बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए गोसेवा आयोग के नियमानुसार टेंडर लगाया गया है। पिछले कुछ सालों से किए गए बेसहारा पशुओं के खर्च का यह तीसरा ही हिस्सा है। नए नियमों के अनुसार प्रति पशु की कीमत के लिए अलग-अलग दरें बनाई गई हैं। इसने टेंडर के बजट को आधे से कम कर दिया है।
आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले साल 42 लाख रुपये के आसपास बेसहरा पशुओं को पकड़ने का टेंडर दिया गया था। इस बार 1840 पशुओं का महज 11 लाख 22 हजार रुपये का टेंडर लगाया गया है। वहीं, अधिकारियों की चिंता बनी हुई है कि कम दरों में बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए एजेंसी का आना बड़ी चुनौती रहेगी।
कारण यह कि पूर्व में 1250 रुपये प्रति पशु के हिसाब से नगर परिषद पैसा जारी करती रही है। ऐसे में नई दरों में पशुओं के लिए एजेंसी की दावेदारी करना चिंता का विषय बन गया है।
आंकड़ों के अनुसार, 11 लाख 22 हजार रुपये के टेंडर में 1840 पशुओं को बेसहारा पशुओं को गोशालाओं व नंदीशालाओं में पहुंचाने की योजना बनाई गई है।
25 लाख रुपये का डीजल खर्च कर गई नगर परिषद
नगर परिषद के वर्ष 2025-26 के पुराने टेंडर के आंकड़ों पर गौर करें तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। 42 लाख रुपये के टेंडर में से 25 लाख रुपये का तेल खर्च दिया गया है। दावा किया गया है कि पशुओं को डबवाली, ऐलनाबाद, रानियां आदि की गोशालाओं में छोड़ने पर यह पैसा खर्च हो गया। इसी का परिणाम रहा है कि 1200 से 1500 के बीच ही पशुओं को पकड़ा जा सका। मौजूदा टेंडर के नियम और शर्तों में है कि पशुओं के तेल खर्च की जिम्मेदारी स्वयं एजेंसी की होगी। सूत्रों की मानें तो पूर्व टेंडर में सामने आया था कि ठेकेदार ने एक लाख रुपये के अतिरिक्त खर्च तक की मांग की थी।
यह है नए टेंडर में पशुओं के अनुरूप पैसा व संख्या
कैटेगरी - नंदी व बैल निर्धारित दर - 800 रुपये प्रति नंदी व बैल
कुल संख्या - 570 कुल खर्च 456000 रुपये
कैटेगरी - एक साल से ऊपर की गायब व बछिया
निर्धारित दर - 600 रुपये प्रति कुल संख्या - 950
कुल खर्च - 5,70,000 रुपये
कैटेगरी - बछड़े एक वर्ष की आयु तक निर्धारित दर - 300 रुपये
कुल संख्या - 320 कुल खर्च - 96,000 रुपये
8 माह से इंतजार कर रहे है शहरवासी
नगर परिषद की ओर से आठ माह से बेसहारा पशुओं का टेंडर नहीं लगाया गया है। इससे शहर की गलियों और मुख्य चौक-चौराहों पर बेसहारा पशुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है। बीच फुटपाथ पर बेसहारा पशु बैठे नजर आते हैं। आठ माह से लगातार शहरवासी व पार्षद तक अधिकारियों व चेयरमैन से गुहार लगा चुके हैं लेकिन गोसेवा आयोग के आदेशों के इंतजार में आठ माह तक टेंडर प्रक्रिया को रोके रखा गया।
कोट्स
बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए टेंडर लगाया गया है। गोसेवा आयोग के नए नियमों के तहत टेंडर लगाया गया है। इसी कारण टेंडर की दरें कम हो गई हैं।
-जयवीर सिंह, सीएसआई, नगर परिषद।