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Sirsa News: नरेंद्र सिंह दिनोद दोबारा बने हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष

Sun, 15 Nov 2026 10:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी एवं उपस
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- 18वें राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में सर्वसम्मति से चुनी गई नई प्रदेश कार्यकारिणी
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- पृथ्वी सिंह चाहर को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी, रोडवेज में 10 हजार नई बसें शामिल करने की उठाई मांग

फोटो 3

संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का 18वां दो दिवसीय राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन शनिवार को संपन्न हुआ। महावीर शर्मा एवं अमीर सिंह सभागार में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। नरेंद्र सिंह दिनोद को दोबारा प्रदेशाध्यक्ष चुना गया।
जयकुंवार दहिया को महासचिव और शिवकुमार श्योराण को वरिष्ठ उपप्रधान बनाया गया। सुशील इक्स कोषाध्यक्ष और रमेश श्योकंद मुख्य संगठन सचिव नियुक्त हुए। पृथ्वी सिंह चाहर को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई।
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सर्व कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव कृष्ण नैन और शिक्षा बोर्ड के जिला प्रधान अशोक पिलानिया ने चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में पदाधिकारियों की घोषणा की। प्रवक्ता चाहर ने कहा कि हरियाणा रोडवेज प्रदेश की जनता को सुरक्षित और सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाता है।
उन्होंने कर्मचारियों और बसों की कमी सहित अन्य बुनियादी समस्याओं पर चिंता जताई। चाहर ने आरोप लगाया कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जो कर्मचारियों और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के हित में नहीं है।
यूनियन की प्रमुख मांगें
यूनियन ने सरकार के समक्ष रोडवेज बेड़े में 10 हजार नई बसें शामिल करने की मांग उठाई। वर्कशॉप में भर्ती करने और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भी मांग की गई। वर्ष 2016 के चालकों को नियमित करने और 194 चालकों को स्टेट इंचार्ज बनाने की बात कही गई। 12 साल से लंबित दिवाली बोनस और अर्जित अवकाश का लाभ देने की मांग भी शामिल है।
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वेतनमान और निजीकरण पर जोर
यूनियन ने चार लेबर कोर्ट रद करने और 12 पॉलिसी के तहत ओवरटाइम देने की मांग की। परिचालकों और लिपिकों को 35400 रुपये का पे-स्केल देने की बात कही गई। चालकों को 54100 रुपये का हैवी ड्राइविंग पे-स्केल और जोखिम भत्ता देने की मांग भी उठी। पुरानी पेंशन बहाल करने और विभाग में खाली पड़े सभी पदों पर स्थायी भर्ती करने की मांग की गई। सम्मेलन में वक्ताओं ने रोडवेज का निजीकरण बंद कर विभाग को मजबूत करने पर जोर दिया।
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