सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में कार्रवाई, लोगों ने मालिकाना दस्तावेज होने का किया दावा
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संवाद न्यूज एजेंसी
रानियां। नगर पालिका प्रशासन ने शहर में कथित अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए करीब 60 दुकान और मकान मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। नगर पालिका की जमीन पर कब्जा छोड़ने संबंधी ये नोटिस शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए नगर पालिका विभाग ने मुख्य मार्ग और मुख्य बाजार क्षेत्र में स्थित संपत्तियों की जांच के बाद संबंधित लोगों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस मिलने के बाद दुकानदार और मकान मालिक मंगलवार को अधिकारियों से मिलकर अपने मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।
नगर पालिका सचिव विक्रमजीत ने बताया कि शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में करीब 350 दुकान और मकान स्थित हैं, जिनका इंतकाल नगर पालिका के नाम दर्ज है। जब तक जमीन का इंतकाल संबंधित व्यक्ति के नाम नहीं होता, तब तक संपत्ति नगर पालिका की मानी जाएगी। वहीं दुकानदारों और मकान मालिकों का कहना है कि वे लंबे समय से इन संपत्तियों में रह रहे हैं और उनके पास रजिस्ट्री सहित सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। आरोप है कि कागजात होने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन उनकी संपत्ति को अवैध कब्जा बताकर खाली करवाना चाहता है।
तीन दिनों के राजकीय अवकाश के कारण प्रभावित लोग अब मंगलवार को अपने दस्तावेज नगर पालिका प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस में एक सप्ताह के भीतर मालिकाना हक के प्रमाण प्रस्तुत करने का समय दिया है। निर्धारित समय में साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नगर पालिका प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालन करते हुए अवैध रूप से दुकान व मकान बनाने वालों को एक सप्ताह में अपने प्रॉपर्टी के मलिकाना हक के साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया है। अगर वे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते तो नगर पालिका प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। - विक्रमजीत, सचिव, नगर पालिका रानियां।