सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने देशभर में खाद्य तेलों के दाम पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आम उपभोक्ता की रसोई का खर्च बढ़ गया है। सरसों, सूरजमुखी, पाम और रिफाइंड तेलों की कीमतों में 15-20 रुपये तक की वृद्धि ने गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी है। सैलजा ने कहा कि कहा कि जनता को राहत देना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि उनकी मुश्किलें बढ़ाना।
हरियाणा के लोगों की आवाज बनकर वह इस मुद्दे को संसद और राज्य दोनों स्तरों पर मजबूती से उठाएंगी। मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार आम जनता को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। एक ओर सरकार दावा कर रही है कि महंगाई कम हो रही है,जबकि महंगाई के चलते रसोई का बजट बिगड़ चुका है।
गरीबों के हितों की बात करने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को मिलने वाले सब्सिडी वाले सरसों तेलों की कीमत में भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब एक लीटर सरसों तेल के दाम 30 रुपये वसूले जाते हैं। दो लीटर तेल के दाम 100 रुपये लिए जा रहे है, ऐसा करना अत्यंत निराशाजनक और असंवेदनशील निर्णय है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब महंगाई पहले ही लोगों की आय की तुलना में तेज गति से बढ़ रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कि यह निर्णय गरीब परिवारों के हितों पर सीधा प्रहार है। जब केंद्र सरकार दावा कर रही है कि बाजार में खाद्य तेलों के दाम स्थिर किए जा रहे हैं, तब हरियाणा में सब्सिडी वाले तेल को तीन गुना महंगा करना समझ से परे है।
इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रति संवेदनशील नहीं है। बीपीएल परिवार पहले से ही खाद्यान्न, गैस सिलिंडर, दालों और सब्जियों की बढ़ी कीमतों के कारण परेशान हैं। बाजार में सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली के तेल में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है इतना ही नहीं टमाटर, आलू, प्याज, चावल और दालों के दाम में उछाल देखने को मिल रहा है।
कुमारी सैलजा ने राज्य सरकार से मांग की है कि बीपीएल परिवारों को सरसों तेल पहले की तरह 20 रुपये प्रति लीटर की दर पर ही उपलब्ध कराया जाए, खाद्य तेलों पर लगने वाले राज्य करों को तुरंत कम किया जाए, महंगाई पर रोक लगाई जाए, जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष महंगाई राहत पैकेज लागू किया जाए। जनता को राहत देना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि उनकी मुश्किलें बढ़ाना।