शिकायतों के समाधान में कोताही बरतने पर होगी कार्रवाई: सीएम

- नाबालिग से समझौता लिखवाने पर रानियां थाना पुलिस को लगाई फटकार
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 19 शिकायतों पर सुनवाई की। इनमें से 18 का मौके पर ही समाधान कर दिया जबकि एक शिकायत में विजिलेंस जांच के आदेश दिए। सीएम अधिकारियों को दो टूक कहा कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गांव गंगा निवासी परमजीत सिंह शिकायत की कि गांव झूठी खेड़ा निवासी सुल्तान की वर्ष 2000 में मृत्यु हो गई थी और उसकी कोई संतान या कानूनी वारिस नहीं था। इसके बावजूद वर्ष 2020 में उसकी जमीन की कथित फर्जी वसीयत तैयार कराकर उसका पंजीकरण करा दिया गया। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर मानते हुए विजिलेंस विभाग से जांच कराने के निर्देश दिए। ऐलनाबाद थाने से जुड़े एक मामले में थाना प्रभारी को दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सहमति से समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटे मामलों को लंबे समय तक लंबित न रखा जाए और दोनों पक्षों की बात सुनकर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए। सुशील कुमार ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसने वर्ष 2022 में रबी की फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था। गांव के अन्य किसानों को बीमा राशि मिल चुकी है लेकिन उसे अभी तक भुगतान नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित बैंक को बीमा राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता से कहा कि राशि मिलने के बाद इसकी जानकारी उपायुक्त को अवश्य दें।
आरोप-पत्र दाखिल करने का निर्देश
गांव करीवाला निवासी किरपाल सिंह ने बताया कि उसने अपनी पत्नी जसविंद्र कौर के नाम मिकाडा विभाग से पानी की डिग्गी बनवाई थी। राठी कंपनी की लापरवाही के कारण उसकी करीब डेढ़ लाख रुपये की तीसरी किस्त का नुकसान हो गया। मुख्यमंत्री ने जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित जेई के खिलाफ आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल करने के निर्देश दिए।
बहाल की जाए पेंशन
गांव फूलकां निवासी रिमी ने बताया कि वह लाडली योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रही थी लेकिन फरवरी 2023 से बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 10 अगस्त तक पेंशन पुनः बहाल करने के निर्देश दिए। गांव सुखचैन निवासी बिंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने केनरा बैंक से ऋण लिया था। ऋण राशि जमा करने के बाद भी बैंक की ओर से उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने बैंक अधिकारियों को मामले का समाधान करते हुए जमीन से कब्जा हटाने के निर्देश दिए।
फ्लैट आवंटन मामले की होगी जांच
गांव चतरगढ़पट्टी निवासी विजय कुमार ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से उन्हें सेक्टर-21 में फ्लैट नंबर 387 आवंटित किया गया था। दो किस्तें जमा कराने के बाद अधिकारियों ने उन्हें हिसार कार्यालय बुलाकर बिना पूरी जानकारी दिए हस्ताक्षर करा लिए। इसके बावजूद उन्हें फ्लैट का भौतिक कब्जा और चाबी नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने जांच के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
पुलिस को संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए
रानियां थाना पुलिस के जांच अधिकारी एएसआई राजेश कुमार द्वारा एक नाबालिग से समझौता लिखवाने का मामला सामने आया। मुख्यमंत्री ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि दोनों पक्षों को बुलाकर मामले का समाधान करें। उन्होंने कहा कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में पुलिस को संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। छतरियां निवासी महेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी जमीन की सिंचाई सदेवा नहर से निकलने वाले सरकारी खाल से होती है। आसपास के कई लोग खाल में घरों का गंदा पानी डाल रहे हैं। सरकारी खाल पर अवैध पुलिया भी बना दी गई है।
बीमा एजेंसी के खिलाफ दर्ज की जाए प्राथमिकी
मंडी डबवाली निवासी सुखदेव सिंह की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक, डबवाली को आरोपी बीमा एजेंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह जनस्वास्थ्य विभाग से वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने एलआईसी एजेंट निर्मल जुनेजा से दो बीमा पॉलिसियां ली थीं जिनकी परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी राशि नहीं मिली।