- सीएम ने तीन पार्षदों की शिकायत को गंभीरता से लेकर संबंधित अभियंताओं पर की निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई
- कष्ट निवारण समिति की बैठक में सीएम के समक्ष 15 शिकायतें रखी गईं, 13 का निस्तारण किया
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नगर परिषद क्षेत्र की 26 कॉलोनियों में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए रविवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अफसरों पर कार्रवाई का चाबुक चलाया। कष्ट निवारण समिति की बैठक में सीएम ने चेताया कि शिकायतों पर संज्ञान नहीं लेना और भी गंभीर है। इस मामले की जांच में जो भी अफसर संलिप्त पाया जाएगा उन पर भी कार्रवाई तय है। सीएम ने टीटूखेड़ा में एक युवक की मौत मामले में आरोपियों के पॉलिग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए। एएसपी और तहसीलदार की जांच कमेटी इस मामले को देखेगी। मुख्यमंत्री के समक्ष 15 शिकायतें रखी गईं जिनमें से 13 का निस्तारण कर दिया।
बैठक की शुरुआत में वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजीव रातुसरिया, वार्ड 12 के पार्षद दीपक बंसल और पार्षद राजेंद्र जांगड़ा ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2024 में शहर की 26 स्वीकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने के लिए 30 करोड़ रुपये के यूसी एंड एस-7 टेंडर लगाए गए थे। इनसे संबंधित फाइलों में साइट प्लान उपलब्ध नहीं होने और मौके पर करवाए गए कार्यों में अंतर की शिकायत की गई थी। यूसी एंड एस-7 टेंडर की राशि करीब एक करोड़ 31 लाख रुपये थी। इससे लगभग एक लाख 12 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में काम होना था जबकि मौके पर करीब 15 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में ही काम हुआ। इसी तरह यूसी एंड एस-55ए के तहत 66 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में काम के लिए करीब 77 लाख रुपये का टेंडर था लेकिन मौके पर लगभग 15 हजार वर्ग फीट ही काम किया। यूसी एंड एस-55 के तहत करीब 85 लाख रुपये की लागत से 67,500 वर्ग फीट क्षेत्र में काम होना था जबकि मौके पर करीब 34 हजार वर्ग फीट काम हुआ। इसी तरह यूसी एंड एस-30 में रंगड़ी रोड का काम पूरा होने से करीब एक वर्ष पहले ही भुगतान किए जाने की शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले के जांच अधिकारी एक्सईएन विक्की कुमार ने सीएम को रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में कुछ स्पष्ट न होने पर सीएम बोले, मेरे पास सारी रिपोर्ट है वह दिखाओ जो सच है। इसके बाद सीएम ने इस मामले में जिम्मेदार अभियंताओं पर पर कार्रवाई के आदेश दिए।
आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के निर्देश
गांव ख्योवाली निवासी कमल कुमार ने अपने मामा सुभाष चंद्र की मौत का मामला उठाया। आरोप लगाया कि 7 दिसंबर 2024 को दो युवक उसके मामा को अपने साथ ले गए थे और जबरन शराब पिलाई। अगले दिन उनका शव नहर में मिला। मुख्यमंत्री ने पुलिस को आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के निर्देश दिए। गांव टीटूखेड़ा निवासी तारा राम ने शिकायत में आरोप लगाया कि 22 मार्च 2025 को गांव के कुछ लोग उसके बेटे टीटूराम को उठाकर ले गए। बाद में उसकी हत्या कर शव पेड़ पर लटका दिया। इसमें अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। कमेटी में जिला कष्ट निवारण समिति का एक सदस्य, तहसीलदार और एएसपी शामिल होंगे। पुलिस अधिकारियों ने सीएम को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदा लगाने से मौत होने की बात सामने आई है।
शिकायतें और समाधान के निर्देश
किसानों को 20 दिसंबर तक बीमा क्लेम देने के आदेश : कंवरपुरा निवासी किसान रामगोपाल ने बताया कि 29 जुलाई 2025 को उनके केसीसी खाते से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कपास की फसल का 76,960.31 रुपये प्रीमियम काटा गया था लेकिन अब तक उन्हें बीमा क्लेम नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने बीमा कंपनी के अधिकारी को 20 दिसंबर तक पीड़ित किसान को बीमा क्लेम का भुगतान करने के निर्देश दिए।
डेढ़ माह में रास्ता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए: सिरसा के सेक्टर-19 निवासी चड़त सिंह ने बताया कि सेक्टर-19 और 20 के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान उनके रिहायशी मकान रिलीज किए गए थे लेकिन उनके घर तक रास्ता नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को डेढ़ माह में रास्ता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
15 दिन में पार्क बनवाकर देगा निगम: ईरा रेजिडेंशियल एसोसिएशन के प्रधान शगनजीत गिल ने कॉलोनी के पार्क में एचवीपीएनएल की ओर से 220 केवी का हाईटेंशन टावर लगाने से पार्क उजड़ने का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने बिजली निगम को 15 दिन में पार्क, सड़क और पौधों से संबंधित व्यवस्था दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए।
छात्रा को पेंशन देने के निर्देश: गिगोरानी की दसवीं कक्षा की छात्रा एकता ने पारिवारिक स्थिति बताते हुए आर्थिक सहायता और पेंशन बहाल करने की मांग की। छात्रा ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और मां ने दूसरी शादी कर ली है। इसके बाद पेंशन भी बंद हो गई। मुख्यमंत्री ने बाल कल्याण समिति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को पेंशन बहाल करने के निर्देश दिए।
पुलिस को पीड़ित का ट्रैक्टर वापस दिलवाने के निर्देश: गांव मंगालिया निवासी किरण ने ट्रैक्टर वापस दिलवाने की मांग की। डीएसपी रानियां ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है और वह जेल में बंद है। मुख्यमंत्री ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पीड़ित का ट्रैक्टर वापस दिलवाने के निर्देश दिए।
नानी और ताऊ के बीच बराबर बांटी जाएगी योजना की राशि: सिरसा के चंडीगढ़िया मोहल्ला निवासी कार्तिकेय ने दीन दयाल उपाध्याय योजना की राशि बच्चों की नानी के खाते में जाने का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को राशि को दो बराबर हिस्सों में देने के निर्देश दिए।