सिरसा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार जिले के अधिकारियों की बैठक ली और जिले की लंबित परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा गांव माखोसरानी में लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना में देरी व बैठक से गैरहाजिर रहने पर विभाग के संबंधित अधिकारी पर मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी प्रकार से कार्यों में लापरवाही के लिए उन्होंने सिरसा में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रहे भानु प्रताप को चार्जशीट करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आमजन को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए जल्द से जल्द उपयुक्त स्थानों पर ट्यूबवेल लगाकर जलापूर्ति की जाए। इस कार्य की प्रगति की रिपोर्ट दी जाए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विरेंद्र सहरावत, पुलिस अधीक्षक डा. मयंक गुप्ता, पुलिस अधीक्षक डबवाली निकिता खट्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
उन्होंने वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के बीच की सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से जुड़ी विभिन्न घोषणाओं में हुई देरी के संबंध में अधीक्षण अभियंता से जवाब तलब किए। इन घोषणाओं में कुसुंभी, सुरेरां, आसाखेड़ा माइनर तथा जंडवाला, फग्गु, लंबी, तेजाखेड़ा, चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी की रिमॉडलिंग कार्य व माधोसिंघाना गांव के पास शेरांवाली कनाल के ब्रिज को चौड़ा करने की घोषणाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन कार्यों में हुई देरी को लेकर जिम्मेवारी तय की जाए और यह बताया जाए कि किस अधिकारी के पास कितने समय तक फाइलें लंबित रही।
सिरसा में वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण जल्द किया जाए पूरा
मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को अनाजमंडी सिरसा में नई सीवरेज प्रणाली, सिरसा शहर के बाहर अतिरिक्त अनाजमंडी स्थापित कर वहां सब्जी मंडी व लक्कड़मंडी के शिफ्टिंग के कार्य, डबवाली अनाजमंडी में प्लेटफार्म के निर्माण, लोक निर्माण विभाग को खुइया नेपालपुर से पीरखेड़ा सडक़ निर्माण, सिरसा शहर के रेलवे फाटकों पर आरओबी व आरयूबी के निर्माण, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को सिरसा में वाटर ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण, मल्टीस्टोरी पार्किंग, नगर परिषद के नए भवन निर्माण कार्यों संबंधी घोषणाओं पर त्वरित कार्रवाई करने की भी हिदायत दी।
एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की हिदायत दी
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि योजना के लिए अधिकृत 2200 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं और 9559 कनेक्शन दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कनेक्शन लगाने में देरी करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के हिदायत दी।
वैध कॉलोनियों में एनडीसी देने में कोताही करने वालों पर होगी कार्रवाई
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार की योजना के अनुरूप सिरसा की 41 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए चिह्नित किया गया था। 22 कॉलोनियों को नियम पूर्ण करने पर अभी तक वैध घोषित किया गया है। वैध कॉलोनियों में एनडीसी जारी करने के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इस कार्य में कोई भी अधिकारी जानबूझ कर कोताही करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नक्शे और बाउंड्री सहित सभी वैध कॉलोनियों के नाम प्रकाशित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी कॉलोनियों में खाली प्लॉट की भी एनडीसी प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने नई अवैध कॉलोनियों को न पनपने देने के भी निर्देश दिए।
एसपी को दिए नशे के विरुद्ध कड़ा अभियान चलाने के दिए निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नशा सप्लायर की पूरी चेन को तोड़ने और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सिरसा व डबवाली के पुलिस अधीक्षकों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि हाल ही में झारखंड, मध्यप्रदेश, फिरोजपुर जैसे शहरों से नशा सप्लायरों की गिरफ्तारी की गई है। नशे की रोकथाम को लेकर गांवों में कमेटी बनाई जा रही है। इसके अलावा इलाके में नशाखोरी पर रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है।