रबी सीजन 2026-27 के लिए 31 दिसंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
15 जनवरी तक अधिकृत डीलरों से खरीदनी होगी वर्मीकम्पोस्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। सरकार ने प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखना भी है। इस योजना के तहत किसानों को जैविक खाद (वर्मीकम्पोस्ट) की खरीद पर 80 फीसदी सब्सिडी मिलेगी।
रबी सीजन 2026-27 के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसान इसका लाभ ले सकते हैं। उप कृषि निदेशक डॉ. विनोद फोगाट ने योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रति किसान अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
इच्छुक किसान 31 दिसंबर तक मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को 15 जनवरी 2027 तक अनुमोदित वर्मीकम्पोस्ट खरीदनी होगी। यह खाद जिले के अधिकृत एवं लाइसेंस प्राप्त डीलरों से खरीदनी होगी।
किसानों को 30 जनवरी 2027 तक खरीद का बिल पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। बिल की हार्ड कॉपी संबंधित खंड कृषि अधिकारी कार्यालय में भी जमा करवानी होगी। कृषि विभाग दस्तावेज और खाद की खरीद का सत्यापन करेगा। इसके बाद पात्र किसानों को सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
सब्सिडी का प्रावधान
डॉ. फोगाट ने कहा कि सब्सिडी वास्तविक बिल की 80 फीसदी राशि के अनुसार मिलेगी। यह सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार भी हो सकती है। इन दोनों में से जो राशि कम होगी, उसी के आधार पर अनुदान दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी का लाभ उचित तरीके से मिले। योजना का लक्ष्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
जैविक खाद के लाभ
डॉ. फोगाट ने किसानों से वर्मीकम्पोस्ट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने गेहूं, सरसों सहित अन्य रबी फसलों की बोआई में इसके प्रयोग पर जोर दिया। जैविक खाद के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। इससे मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरा शक्ति को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह दीर्घकालिक कृषि स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
आवेदन और पात्रता
योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान संपर्क कर सकते हैं। वे अपने संबंधित खंड कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी इच्छुक किसान सही जानकारी प्राप्त कर सकें। पोर्टल पर पंजीकरण और समय पर आवेदन महत्वपूर्ण है। बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2027 है।