सिरसा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की ओर से नियमित रूप से लैब में कैमिकल से लेकर उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग बनी रहती है। कई बार छात्र पूर्व कुलपतियों को इस संबंध में अपना मांगपत्र सौंप चुके हैं। इसी को देखते हुए विवि के खर्चों को नियंत्रित करने के लिए नियमानुसार छह परचेज कमेटियों का गठन किया गया है।
ये कमेटियां मेडिकल की दवाओं से लेकर लैब के उपकरण तक का हिसाब रखेंगी। कमेटी की अनुमति और विशेष बजट के आधार पर ही खरीद की जाएगी। इन छह कमेटियों का कन्वीनर अलग-अलग विभाग के प्रोफेसर को लगाया गया है, ताकि पूरी तरह से इन चीजों में पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि, मौजूदा समय में विवि के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं। निर्माण कार्य के एक साल से कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुए है।
ऐसे में विवि प्रबंधन को हर खर्च के लिए कई बार विचार करना पड़ता है। दरअसल, शोध कार्य व नियमित रूप से किए जाने वाले प्रोजेक्टों में कैमिकल व अन्य चीजों की कमी न रहे, इसके लिए कमेटियां गठित हुई हैं। क्योंकि कैमिकल व अन्य चीजों की कमी के कारण शोध कार्य बड़े स्तर पर प्रभावित होते हैं।
ये बनाई गई हैं कमेटियां
व्हीकल मैनेजमेंट कमेटी - कन्वीनर प्रो. अशोक शर्मा
मेडिसन परचेज कमेटी - कन्वीनर फिजिक्स विभाग के चेयरमैन।
किट एंड कैमिकल परचेज कमेटी - कन्वीनर डाॅ. गीता रानी।
स्पोर्ट्स मैटीरियल परचेज कमेटी - कन्वीनर डायरेक्टर स्पोर्ट्स
ब्रांड सलेक्शन कमेटी (कम्प्यूटर संबंधी उपकरण) - कन्वीनर चेयरमैन सीपीसी
एनुअल रेट परचेज कमेटी (लैब संबंधी चीजों की खरीद के लिए) - कन्वीनर बायो टैक्स विभाग से प्रो. प्रियंका सिवाच
मानक निरीक्षण कमेटी - कन्वीनर प्रो. अभय सिंह
विवि के पास लैब से लेकर अन्य व्यवस्थाएं
सीडीएलयू की भले ही आर्थिक स्थिति मौजूदा समय में ठीक न हो, लेकिन भवन निर्माण की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। विवि की ओर से विशेष कंप्यूटर लैब व अन्य लैब का निर्माण किया गया है। वहीं, स्पोर्ट्स के लिए विशेष सिस्टम जरूर तैयार किया गया है। क्याेंकि इस दिशा में कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है। सालाना स्पोर्ट्स गतिविधियों में वॉलंटियर ही खेल करवाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी से लेकर अन्य सुविधाएं भी विवि में उपलब्ध हैं।
असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने जारी किया वेबसाइट पर पत्र
सीडीएलयू की बेवसाइट पर विशेष रूप से कमेटियों के लिए पत्र जारी किया गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ओर से इस पत्र को जारी किया गया है। इसमें कमेटियों के गठन का जिक्र है। 30 मई को विशेष रूप से इसे जारी किया गया है, ताकि हर किसी को कमेटियों के गठन की जानकारी मिल सके।