अमर उजाला ब्यूरो।
सिरसा।
सिरसा नगर परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदनकर्ताओं को अपने अधूरे कागजात जमा करवाने के लिए नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया है। नगर परिषद की टाउन प्रोजेक्टर टीम ने शुक्रवार को कार्यालय में आवेदनकर्ताओं के स्थायी पते निकालकर उनके नोटिस तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।
जानकारी के अनुसार शहर के करीब दो हजार ऐसे आवेदनकर्ताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिन्होंने आवेदन के समय अपने अधूरे कागजात जमा करवाए थे। ये नोटिस कोरियर के माध्यम से आवेदनकर्ताओं के घरों पर भेजे जाएंगे क्योंकि आवेदनकर्ताओं ने उस समय जो अपना स्थायी पता दिया था, ये नोटिस उसी नाम पर भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं नगर परिषद की टाउन प्रोजेक्टर ब्रांच कार्यालय में भी इन नोटिसधारकों की सूची लगाएगी।
हालांकि पूरे जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले लोगों की तादाद करीब 13 हजार थी जिसमें से करीब 5500 आवेदकों के दस्तावेज अधूरे थे। इन आवेदकों को आठ मई तक अब अधूरे कागजात जमा करवाने का अवसर स्थानीय शहरी एवं निकाय विभाग ने दिया है। इस संबंध में 23 अप्रैल को नगर परिषद सिरसा और जिला प्रशासन के पास पत्र आ गया था। हालांकि पीएमवाई के तहत हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2017 और फरवरी 2018 में अपने आवेदन पत्र पूर्ण करवाने का मौका दिया था। लेकिन अब इन्हें आठ मई तक एक और आवेदन करने का मौका मिला है।
आवेदन के लिए शर्तें
आवेदनकर्ताओं के लिए प्रमुख शर्त है कि आवश्यक दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री, लाल डोरा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र 17 जून 2015 से पहले का होना चाहिए। नगर परिषद दस्तावेज जमा करवाने वाले आवेदकों की सूची 11 मई तक मुख्यालय में जमा करवाएगी।
पीएमवाई के तहत ये चार योजनाएं
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम कैटेगिरी एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवेदक के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और वह किराए के मकान में रहता हो। आवेदक को साढ़े आठ से नौ लाख रुपये की कीमत वाले फ्लैट पर करीब ढ़ाई लाख रुपये की सब्सिडी मिलनी है। द्वितीय बैनीफिशयली कंस्ट्रक्शन के तहत कच्ची छत वाले आवेदक को पक्का मकान बनाकर दिया जाना है। लाभार्थी को बैंक द्वारा पांच अलग-अलग किश्तों में ढाई लाख रुपये उपलब्ध करवाना है। प्रत्येक किश्त 50 हजार रुपये की है। तीसरी कैटेगिरी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में आवेदक को बैंक से 15 साल के लिए लोन मिलेगा और उसमें करीब ढाई लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी माफ होगी। चौथी कैटेगिरी इन सीटू स्लम रिडेवलपमेंट के तहत शहर में झुग्गी झोपड़ी वालों को निकट ही कमरे का निर्माण करके देना है जिस पर करीब एक लाख 67 हजार रुपए का खर्च आएगा। एक लाख केंद्र और 67 हजार रुपये राज्य का शेयर है।
परिषद ने ऑटो मार्केट के पांच दुकानदारों को भेजे नोटिस
वहीं नगर परिषद की नक्शा शाखा ने ऑटो मार्केट में बिना नक्शा पास करवाए दुकानों का निर्माण करने वाले पांच दुकानदारों को नोटिस देने जा रही है। इन दुकानदारों की सूची भी परिषद ने तैयार करके शुक्रवार को उन्हें नोटिस जारी कर दिए है।
नोटिस तैयार कर लिए गए हैं : ईओ
नगर परिषद ने जिन आवेदनकर्ताओं के कागजात पूरे नहीं थे उनकी सूची तैयार कर ली है, उन्हें कोरियर के माध्यम से नोटिस दिए जाएंगे। सूची नगर परिषद कार्यालय में भी लगाई जाएगी।
-विरेंद्र सहारण, ईओ, नगर परिषद सिरसा।