22सीटीके25....राष्ट्रपति को शिकायत भेजते छात्रा संगठन के सदस्य। स्रोत:संगठन
रोहतक। डॉ. आंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार पर अनुसूचित जाति वर्ग के सांविधानिक अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया है।
प्रदेश के 22 विश्वविद्यालयों में से एक में भी अनुसूचित जाति वर्ग का कुलपति नियुक्त नहीं करने की निंदा करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शिकायत दी है। इसें प्रदेश के विवि में अतिरिक्त कार्यभार से काम चलाए जाने की बात कही गई है। अध्यक्ष विक्रम सिंह डुमोलिया ने कहा कि प्रदेश के विवि में कुलपति, कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक पदों पर अनुसूचित जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार की नीति पर बड़ा सवाल खड़े कर रहा है।
पिछले करीब आठ वर्षों से अनुसूचित जाति वर्ग के सांविधानिक प्रतिनिधित्व को अनदेखा किया हुआ है। इसे लेकर छात्र संगठन ने निर्णय लिया है कि संवैधानिक संस्था बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की बनती है।