17जेएनडी27: शहर के एक शिक्षण संस्थान में बच्चों को पॉक्सो की जानकारी देते हुए मनोवैज्ञानिक नरे
जींद। बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवार और समाज में जागरूकता की बातें तो होती हैं, लेकिन कई बार खतरा उनके आसपास ही मौजूद होता है। जिला बाल सुरक्षा विभाग के पास हर माह बच्चों के यौन शोषण के चार से पांच मामले पहुंच रहे हैं। नाबालिगों के घर से भागने के मामले भी सामने आ रहे हैं।
इसके अलावा बाल मजदूरी और गुमशुदगी के मामले भी विभाग तक पहुंचते हैं। चिंता की बात यह है कि सामाजिक बदनामी और डर के कारण यौन शोषण की कई घटनाओं में परिजन शिकायत दर्ज करवाने से भी बचते हैं। विभाग के पास अक्तूबर में यौन शोषण से जुड़े पॉक्सो अधिनियम के चार मामले आए, जबकि बाल मजदूरी के तीन मामले सामने आए। नाबालिगों के घर से भागने और गुमशुदगी के मामलों में बच्चे के मिलने के बाद पुलिस की ओर से पहले मेडिकल करवाया जाता है। इसके बाद बच्चों को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया जाता है। यहां काउंसलर बच्चों से बातचीत कर उनकी मानसिक स्थिति और परिस्थितियों को समझते हैं। विभाग में दो काउंसलर नियुक्त हैं।
बाल मजदूरी से मुक्त करवाकर परिवार को सौंपते हैं बच्चे
बाल मजदूरी के मामलों में विभाग की टीमें जिलेभर में अभियान चलाती हैं। काम करते पाए जाने वाले बच्चों को मुक्त करवाकर उनके परिवार तक पहुंचाया जाता है। जरूरत के अनुसार बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) के माध्यम से उनकी काउंसिलिंग भी करवाई जाती है। बच्चों की पहचान करने और बाल मजदूरी के मामलों को सामने लाने में गैर सरकारी संगठन भी सहयोग करते हैं।
परिचितों पर भी रखनी होगी नजर
यौन शोषण के कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें आरोपी परिवार का परिचित या आसपास रहने वाला व्यक्ति होता है। कई बार ऐसे लोग पहले परिवार का विश्वास जीतते हैं और फिर बच्चों के साथ गलत हरकत करते हैं। कार्यशालाओं और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान ऐसे मामले सामने आते हैं। सामाजिक बदनामी के डर से कई परिजन कार्रवाई करने से पीछे हट जाते हैं। बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के साथ उनकी बात पर भरोसा करना और बिना डर अपनी परेशानी बताने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है।
नरेश जागलान, मनोवैज्ञानिक
बच्चों से संबंधित मामले विभाग के पास आते हैं। गुमशुदगी या अन्य मामलों की जानकारी पुलिस की ओर से दी जाती है। बच्चे के मिलने पर पहले पुलिस उसका मेडिकल करवाती है। इसके बाद बाल कल्याण समिति के माध्यम से बच्चे की काउंसिलिंग करवाई जाती है।