शहर में अवैध कॉलोनियां ही नहीं, अवैध कब्जे की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में भी मंगलवार को यही मुद्दे छाए रहे। जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हॉल में हुई बैठक में उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने फ्रेंड्स कॉलोनी में नगर निगम व रिठाल नरवाल में फिरनी पर अवैध कब्जे हटवाने समेत 17 में 11 शिकायतों का समाधान करने का दावा किया। यहां सड़क निर्माण के भी निर्देश दिए गए हैं।
इधर, रिठाल नरवाल में अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीण व प्रशासन-आमने सामने हो गए। रिठाल नरवाल के ग्रामीणों ने प्रशासन पर कब्जे हटाए बगैर कार्रवाई पूरी करने का आरोप लगाया है। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की व्यस्तताओं के चलते मंगलवार को उपायुक्त ने शिकायतें सुनीं व उनका निपटारा किया।
मंगलवार को रिठाल नरवाल की 33 फीट चौड़ी फिरनी का मामला समिति के सामने रखा गया। यहां ग्रामीणों ने सड़क पर छह से 22 फीट तक अवैध कब्जे करने की बात कही। इस तंग रास्ते पर स्कूल बस पलटने से यहां की पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद से लोगों को पेयजल तक नहीं मिल रहा है। यहां अवैध कब्जे तोड़ने पहुंची टीम को लोगों का विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों आरोप है कि यहां पांच निर्माण उखाड़ने के बाद अधिकारी लौट गए, जबकि फिरनी पर कब्जा अब भी बना हुआ है। इस मामले में उपायुक्त ने अधिकारियों से शीघ्र कब्जे हटाने व सड़क निर्माण का निर्देश दिया है।
कैलाश कॉलोनी निवासी सुनीता शर्मा की फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने व आरक्षण का गलत लाभ उठाने से संबंधित शिकायत की। इसकी सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एनसीईआरटी को संबंधित अध्यापक का जेबीटी का डिप्लोमा रद्द करने की सिफारिश भिजवाएं। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले अध्यापक का चयन रद्द कराने बारे में भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फर्जी दस्तावेज बनवाने के मामले में भी पुलिस कार्रवाई करेगी। इससे पूर्व महम के उपमंडलाधीश ने जानकारी दी कि तहसीलदार की जांच में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने की शिकायत सही पाई गई है।
रास्ते पर अनधिकृत कब्जा नहीं किया जा सकता नियमित
हिसार जिले के बड़छप्पर निवासी राजकुमार यादव की शिकायत पर उपायुक्त ने अधिकारियों को यह मामला रेरा में भेजनेे के निर्देश दिए, साथ ही हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण के संपदा अधिकारी को निगरानी करने की जिम्मेदारी दी। जिला नगर योजनाकार से कहा कि शिकायतकर्ता को मकान/फ्लैट का नक्श उपलब्ध कराया जाए। फ्रेंड्स कॉलोनी निवासियों की खसरा संख्या 574 रास्ता पर अनधिकृत कब्जे से संबंधित शिकायत की सुनवाई की। नगर निगम के अधिकारियों को तुरंत अनधिकृत कब्जे हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रास्ते पर कब्जे को कभी नियमित नहीं किया जा सकता है।
सलारा मोहल्ला निवासियों की पानी के बूस्टर निर्माण की शिकायत को लेकर जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसमें बूस्टर का निर्माण शीघ्र कराने के लिए नगर निगम बजट उपलब्ध कराएगा। किलोई निवासी महाबीर की शिकायत के संदर्भ में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को खेत में पानी लगाने से कोई न रोकें।
सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों का शीघ्र निपटारा करें अधिकारी
उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए है कि वर्ष 2023 तक की सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों को जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में शामिल किया जाए। सभी संबंधित अधिकारी वर्ष 2020 से 2023 तक की लंबित शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करें।
अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें नागरिक
उपायुक्त ने बैठक के एजेंडा में शामिल शिकायतों की सुनवाई के दौरान जिलावासियों से आह्वान किया कि वे अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। जिला प्रशासन की ओर से अनधिकृत कॉलोनी/निर्माण को गिराने के लिए समय-समय पर अभियान चलाया जा रहा है। कोई भी नागरिक अपनी जमा पूंजी भू-माफिया की विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी या निर्माण में न लगाएं। प्लॉट या मकान खरीदने से पूर्व पूरी तरह जांच-पड़ताल कर लें। साथ ही एक फरवरी से अनधिकृत कॉलोनी व निर्माणों के खिलाफ दोबारा अभियान शुरू करने की बात भी कही।
यह रहे उपस्थित
बैठक में नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया, सहायक आयुक्त प्रशिक्षु अभिनव सिवाच, उपमंडलाधीश आशीष कुमार, दलबीर सिंह फौगाट व सुभाष चंद्र जून, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की सचिव मेजर गायत्री अहलावत, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त भूपेंद्र सिंह व नवदीप सिंह, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी मुकुंद तंवर, नगराधीश अंकित कुमार, जिला सैनिक बोर्ड की सचिव विंग कमांडर गौरिका सुहाग, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल, सिविल सर्जन डॉ. रमेश चंद्र, जिला राजस्व अधिकारी कनब लाकड़ा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे।
रिठाल नरवाल में अवैध कब्जे हटवाए दिए गए हैं। यहां दो बुलडोजर की मदद से सोमवार को कई घंटे काम चला है। कुछ जगह समय दिया गया है। इसकी वजह वहां मकान बना होना है। इसे गिराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- राजपाल चहल, डीडीपीओ।
21सीटीके27-रिठाल नरवाल में बुल्डोर की मदद से अवैध निर्माण गिरावते डीडीपीओ राजपाल चहल। स्रोत : प
21सीटीके27-रिठाल नरवाल में बुल्डोर की मदद से अवैध निर्माण गिरावते डीडीपीओ राजपाल चहल। स्रोत : प