संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। रविवार को किलोई मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा व्यवस्थाओं से नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि वो किसानों से पूरी फसल खरीदेगी। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। लस्टर लॉस, नमी के नाम पर मंडियों में फसल लेकर पहुंच रहे किसानों की गाड़ियां लौटाई जा रही हैं। एक तरफ हैफेड द्वारा होने वाली खरीद का काम बंद है तो दूसरी तरफ ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’ का सरकारी पोर्टल भी बंद पड़ा है।
दीपेंद्र ने कहा कि अगर सरकार लगातार खरीद कर रही है तो फिर मंडियों में ये ढेरियां किसकी हैं। मंडियों में न बारदाने का प्रबंध है न उठान का और न ही भुगतान की कोई व्यवस्था है। उन्होंने मांग की है कि बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को छोटेदाने, नमी, बदरंग गेहूं और लस्टरलॉस से पूरी छूट दी जाए और मंडियों में आ रहे गेहूं के एक-एक दाने की खरीद की जाए। सरकार किसानों की मदद करना तो दूर वैल्यू कट जैसे आदेश जारी करके उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। 2014 के पहले विकास, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, किसानों, खिलाड़ियों के मान-सम्मान, गन्ने के भाव, पेंशन में नंबर एक पर था। आज वो हरियाणा विकास में पिछड़ कर 19वें पायदान पर और बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार और कर्जे में नंबर एक बन गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर ओपीएस के अलावा बुजुर्गों को 6000 रुपये महीना पेंशन, गरीब परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट और उस पर दो कमरे का मकान, हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, गृहिणियों को 500 रुपये में गैस सिलिंडर, बैकवर्ड क्लास के लिये क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा।