बादली। तहसील मुख्यालय पर स्टांप नहीं मिलने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इनके अभाव में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अटक गई है। जाति और अन्य प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे। लोग तहसील के चक्कर काट रहे हैं। स्टाूप पेपर विक्रेताओं के लाइसेंस रिन्यू (नवीनीकरण) नहीं हो पा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
बादली उपमंडल मुख्यालय पर रोजाना 20 से 25 दस्तावेज, जिसमें विक्रय पत्र, हक त्यागपत्र, दान पत्र, समर्पण सहित कई प्रकार के दस्तावेज है, जिनका पंजीयन होता है और यह सारे ही दस्तावेज स्टाम्प पर निष्पादित होते हैं इसके अलावा शपथ पत्र के लिए भी स्टाम्प की जरूरत पड़ती है लेकिन स्टांप न मिलने से समस्या हो रही है। तहसील कार्यालय में स्थायी तौर पर वेंडर नहीं है, जबकि अस्थायी तौर पर स्टांप बेचने वालों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं। 31 मार्च को लाइसेंस का समय पूरा हो गया है जिसके बाद अब कोई वेंडर नहीं है। ऐसे में कुछ बाहरी लोग जरूरतमंद लोगों से मनचाही कीमत वसूल रहे हैं। स्टांप की कमी इन दिनों दलालों की कमाई का जरिया बनी हुई है। कम मूल्य के स्टांप के तहसील कार्यालय में मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं।स्टांप की कमी से लोग मकान, प्लॉट, जमीन की रजिस्ट्री सहित अन्य कई कामों में महंगे स्टांप लगाकर ही अपना कार्य उद्देश्य पूरा कर पा रहे हैं। वहीं स्टांप वेंडर सुरेंद्र का कहना है कि लाइसेंस रिन्यू नहीं होने से स्टांप नहीं मिल रहे हैं। लोग तहसील कार्यालय प्रांगण में प्रतिदिन स्टांप लेने के लिए स्टाम्प वेंडर के चक्कर लगा रहे हैं।
अटक रहे लोगों के काम
जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, सहमति पत्र, रजिस्ट्री, नामांत्रण और न्यायालयीन मामलों सहित अन्य बहुत कामों में स्टांप का उपयोग किया जाता है। तहसील में लंबे समय से 10, 20, 50 और 100 रुपये मूल्य के स्टांप का टोटा बना हुआ है। लोग स्टांप के लिए तहसील प्रांगण में स्टांप वेंडर के चक्कर लगा-लगाकर परेशान हैं।
आमजन की समस्या का समाधान करवाया जाएगा। वेंडर लाइसेंस पर सरकारी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी, जबकि महंगे दामों पर स्टांप बेचने वालों में लगाम लगाकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। स्टांप पेपर ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। स्टांप पेपर विक्रेताओं की फाइल रिन्यू पर कार्य चल रहा है।
प्रमोद चहल, डीआरओ