विजेंद्र कौशिक
रोहतक। शहर के पांच मार्गों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए एलिवेटिड ट्रैक के साथ-साथ बनने वाले लिंक रोड का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए रेलवे व प्रदेश सरकार के बीच एमओयू (सहमति पत्र ) तैयार हो गया है। पत्र पर रेलवे व पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के अधिकारियों की तरफ से हस्ताक्षर किए गए हैं।
प्रदेश सरकार और रेलवे ने मिलकर 315 करोड़ की लागत से रोहतक-पानीपत रेलवे लाइन पर 3.8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया था। ट्रैक के साथ-साथ 3790 मीटर लंबी और 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जानी है। यह सड़क चिन्योट कॉलोनी से शुरू होकर सेक्टर-6 तक जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 में प्रशासनिक मंजूरी दी थी। 21 करोड़ में बनने वाली सड़क का काम टेंडर होने के नौ माह में पूरा होना है। लोकसभा चुनाव से पहले टेंडर हो गया था, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ सका। बाद में चुनाव आचार संहिता लग गई। इसके कारण काम अटका हुआ था।
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तीन दिन पहले हुए एमओयू पर हस्ताक्षर
अब केंद्र में नई सरकार आई है। तीन दिन पहले रेलवे मंत्रालय व प्रदेश सरकार के बीच सड़क के निर्माण में तेजी लाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों पक्ष भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। इसमें रेलवे ने शर्त रखी है कि सड़क निर्माण से रेल गाड़ियों के आवागमन व ट्रैक की जांच से लेकर किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। ............
14 कॉलोनियों में विकसित होंगे नए बाजार
लिंक रोड शहर के पांच सड़क मार्गों को आपस में जोड़ेगा। गोहाना बाईपास, बस स्टैंड रोड, सोनीपत रोड, दिल्ली रोड व झज्जर रोड लिंक मार्ग से जुड़ सकेंगे। इसके अलावा 50,000 से अधिक लोगों को तो सीधा लाभ होगा। गांधी कैंप, झंग कॉलोनी, मानसरोवर कॉलोनी, सुभाष नगर, किशनपुरा, मॉडल टाउन, लक्ष्मी नगर, कबीर कॉलोनी, विशाल नगर, सेक्टर-5 और सेक्टर-6 सहित 14 काॅलोनियों में नए बाजार विकसित होंगे।
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पीजीआई और एमडीयू में जल्द पहुंचा जा सकेगा
एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के साथ सड़क बनने से जहां लोगों को नया मार्ग मिलेगा, बल्कि एमडीयू और पीजीआई जल्दी पहुंचा जा सकेगा। सड़क निर्माण से शहर के आसपास की अन्य सड़कों पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। इससे जाम की समस्या में राहत मिलेगी।
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सियासत का केंद्र रहा है रेलवे एलिवेटिड ट्रैक
शहर के पंजाबी बाहुल्य इलाके गांधी कैंप के बीचोंबीच से गुजरने वाला रेलवे एलिवेटिड ट्रैक भाजपा व कांग्रेस के बीच सियासत का केंद्र रहा है। 2014 से पहले कांग्रेस सरकार ने रेलवे बाईपास बनाने की योजना तैयार की थी। इसके तहत गांधी कैंप के बीचोंबीच से गुजरने वाले ट्रैक की जगह माल रोड बनाया जाना था। बाद में केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार आ गई। भाजपा सरकार ने कांग्रेस की योजना को पलट दिया। रेलवे व प्रदेश सरकार ने 315 करोड़ रुपए की लागत से गांधी कैंप के बीचोंबीच रेलवे एलिवेटिड ट्रैक बनाया। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 225 करोड़ का बजट दिया है। दावा है कि यह देश का पहला ऐसा एलिवेटिड ट्रैक है, जहां ऊपर ट्रेन चलेगी, जबकि नीचे दोनों तरफ सड़क मार्ग बनेगा।
वर्जन
लोकसभा चुनाव से पहले रेलवे एलिवेटिड ट्रैक के साथ पूर्व दिशा में 3.8 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण का टेंडर हो गया था। काम शुरू करने के लिए ठेकेदार ने सामान भी पहुंचा दिया था, लेकिन एमओयू साइन नहीं हो सका था। बाद में लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता खत्म होते ही एमओयू साइन हुआ है। जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा। उम्मीद विधानसभा चुनाव तक सड़क बनकर तैयार हो जाए।
प्रदीप रंजन, प्रोजेक्ट एडवाइजर एवं पूर्व एसई पीडब्ल्यूडी
बाक्स
नगर निगम ने भी सड़क समतल करानी शुरू की
उधर, नगर निगम की तरफ से रेलवे एलिवेटिड ट्रैक की पूर्व दिशा में 2.51 करोड़ की लागत से 1.7 किलोमीटर लंबी व 15 फीट चौड़ी सड़क बनाई जानी है। यह सड़क पीडब्ल्यूडी की ओर से ट्रैक के साथ-साथ पश्चिमी दिशा में 21 करोड़ की लागत से बनाई जा रही 3.8 किलोमीटर लंबी सड़क से अलग है। सड़क से सात काॅलोनियों को विशेष फायदा होगा। निगम ने लोकसभा चुनाव से पहले काम शुरू कर दिया था, लेकिन सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए सभी विस्थापितों के मकान नहीं हटाए जा सके थे। अब निगम मलबा उठवा रहा है ताकि सड़क निर्माण में तेजी आ सके।