रोहतक। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में गहराते वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ परिवहन को रफ्तार देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना तैयार की है।
इसके तहत एनसीआर क्षेत्र में दौड़ रहे बीएस-4 या उससे नीचे के मानक वाले ट्रकों व बसों को बीएस-6 या इलेक्ट्रिक से बदला जाएगा। वाहन मालिकों को पुराने वाहन स्क्रैप करने या दिल्ली-एनसीआर से बाहर बेचने पर वित्तीय रियायत मिलेगी।
पोर्टल पर डिजिटल जांच के बाद ही मिलेगा लाभ: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की रूपरेखा साझा की। बैठक में जुड़े उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थियों को सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पोर्टल वाहन के दस्तावेज, स्वामित्व, बीएस मानक और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्राधिकार की डिजिटल जांच की जाएगी। यह मिलेंगी बड़ी छूट और राहत % नया या उपयुक्त पुराना वाहन खरीदने पर वाहन निर्माता एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत तक की छूट देंगे। नए वाहन के पंजीकरण के समय राज्य सरकार मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक छूट और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा। एनसीआर के बाहर गैर-एनसीएपी शहरों में भी इन बीएस-4 वाहनों को बेचने का विकल्प मिलेगा। ब्यूरो