रोहतक। शहरी स्थानीय निकाय आयुक्त एवं सचिव एवं जिले के प्रशासनिक सचिव विकास गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह सरल पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए सूचीबद्ध सेवाओं के लिए निर्धारित अवधि में आवेदकों को लाभ दिलवाएं। अधिकारी सर्विस डिलीवरी प्रणाली में सुधार करें। निर्धारित अवधि में लाभ न देने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह बात डीआरडीए हाॅल में उपायुक्त और निगम आयुक्त अधिकारियों के साथ परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही।
प्रशासनिक सचिव विकास गुप्ता ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सभी सेवाएं ऑनलाइन की गई है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के बाद प्रदान की जा रही सेवाओं का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
इस अवसर पर एसपी हिमांंशु गर्ग, सहायक आयुक्त अंडर ट्रेनिंग विश्वजीत चौधरी एवं अंजलि, एडीसी महेश कुमार, एसडीएम राकेश सैनी एवं सुभाष चंद्र जून, सीटीएम मुकुंद तंवर, राजस्व अधिकारी चंद्रमोहन, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जितेंद्र शर्मा, सीएमओ डॉ. अनिल बिरला, सिंचाई विभाग के एक्सईन दिनेश राठी, डॉ. जितेंद्र मलिक, जन स्वास्थ्य आदि मौजूद रहे।
स्कूलों को उपलब्ध करवाएं डिजिटल बोर्ड
प्रशासनिक सचिव विकास गुप्ता ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सरकारी विद्यालय के लिए शहर में जमीन की आवश्यकता के बारे में जानकारी दें। ताकि संबंधित विभागों द्वारा सरकारी विद्यालयों के लिए जमीन अलॉट की जा सके। सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी यथाशीघ्र संबंधित विभागों के अधिकारियों से सरकारी विद्यालयों के लिए वांछित जमीन बारे विचार-विमर्श करें।
मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रहीं दवाइयां
विकास गुप्ता ने सिविल सर्जन से जिले में स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं एवं दवाइयों की उपलब्धता बारे जानकारी ली। कहा कि सरकार द्वारा नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयां भी निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों से बेहतर आपसी तालमेल से कार्य करने को कहा ताकि नागरिकों को समय पर सेवाओं व सुविधाओं का लाभ दिया जा सके।