रोहतक। प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में दो पक्षों के बीच हुए लेन-देन और समझौते के दस्तावेज बनाने के आरोप में अधिवक्ता पर केस दर्ज होने के एक माह बाद वकीलों ने धरना स्थगित कर दिया है। यदि वकीलों को न्याय नहीं मिला तो फिर से वे धरना-प्रदर्शन शुरू कर देंगे। हालांकि वकीलों ने भिवानी एसपी के 25 अक्तूबर तक जांच पूरी करने के आश्वासन पर ही कार्य बहिष्कार को टाल दिया है। वीरवार दोपहर के बाद वकीलों ने अदालत में जाकर अपना कामकाज शुरू कर दिया है।
दरअसल, अगस्त में रोहतक के रेलवे रोड स्थित एक 130 वर्गगज के प्लॉट की खरीद-फराेख्त को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। जिसका समझौता पत्र अधिवक्ता सुमित कुमार ने तैयार कराया था। उक्त प्रकरण में दिल्ली पक्ष की ओर से रोहतक में 10 लोगों पर केस हुआ था। इसमें तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक और अन्य लोगों समेत अधिवक्ता का भी नाम था। 2 सितंबर से अधिवक्ता पर केस दर्ज होने के विरोध में वर्क सस्पेंड शुरू हुआ और 2 अक्तूबर तक चला। 3 अक्तूबर को अधिवक्ताओं की हाउस की बैठक बुलाई गई। करीब तीन घंटे तक चली गहमा-गहमी के बाद बार प्रधान अरविंद श्योराण के नेतृत्व में कार्य बहिष्कार को स्थगित कर दिया। इस दौरान भिवानी के पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने 25 अक्तूबर इस जांच को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस पर अधिवक्ताओं ने एक जुट होकर 25 अक्तूबर तक हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया। वहीं, दोहपर बाद अधिवक्ताओं ने अदालत में काम शुरू कर दिया।
वर्जन
भिवानी एसपी ने 25 अक्तूबर तक जांच पूरी करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। यदि न्याय नहीं मिलता है तो फिर से हड़ताल और धरना शुरू कर दिया जाएगा।
अरविंद श्योराण, प्रधान बार एसोसिएशन रोहतक।