रोहतक। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) संगठन ने अगले एक साल में एक लाख गांवों को बाल विवाह मुक्त बनाने का फैसला किया है। जेआरसी ने एलान किया कि वह बाल विवाह बहुलता वाले जिलों में अभियान चलाएगा। इनमें वे गांव शामिल हैं जिनमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा मिली है।
जेआरसी के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सामुदायिक समूहों, धार्मिक नेताओं, पंचायतों व नागरिकों की सबसे मुख्य भूमिका है। सरकार का बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है। जेआरसी ने 1 अप्रैल 2023 से 14 नवंबर 2025 तक देश में 4,35,205 बाल विवाह रोके हैं।
दूसरे चरण में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थलों, विवाह में सेवा देने वाले बैंक्वेट हॉल, बैंडबाजा वाले, कैटरर, डेकोरेटर इत्यादि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तीसरे और आखिरी चरण में बाल विवाह की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों, नगर पालिका के वार्डों व समुदाय स्तरीय भागीदारी और जिम्मेदारी को मजबूत किया जाएगा।