आईएमटी उद्योगपतियों की मासिक बैठक शनिवार को प्रधान जोगेंद्र सिंह नांदल की अध्यक्षता में हुई। इसमें एचएसआईआईडीसी (हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम) के एजीएम अशोक यादव, एक्सईएन यश वर्मा, यूएचबीवीएन के एसडीओ योगेश बजाज, राकेश शर्मा व जेई विजय हुड्डा शामिल रहे। बैठक में उद्योगपतियों ने विभागों के असहयोग पर चिंता व्यक्त की।
प्रधान ने कहा कि आईएमटी में एचएसआईआईडीसी ऊंचे दाम पर प्लॉटों की नीलामी कर रहा है। इस वजह से 2011 से अब तक केवल 30 प्रतिशत इंडस्ट्रियल प्लॉट ही बिके हैं। सरकार प्लॉटों को बेचते समय बड़े-बड़े आश्वासन देती है। वास्तव में प्लॉटों पर पानी, बिजली व सीवर की लाइन तक नहीं बिछाई गई है। मूलभूत सुविधाएं न होने से उद्यमी पुरानी फैक्टरियां को भी दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं।
उन्होंने कहा कि बिजली का समय पर न आना, कई घंटों के कट, ट्रक यूनियनों का ऊंचे दाम मांगना व रोजाना की जरूरत पूरी करने के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं। इसमें बैंक, बाजार, श्रमिक कॉलोनी शामिल है। इस कारण उद्योगपतियों को भारी नुकसान हो रहा है। उद्योगपति हर साल एचएसआईआईएडीसी को करोड़ों रुपये देते हैं। यह पैसा उद्योगपतियों की सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए। जबकि उद्योगपतियों की अनदेखी की जा रही है। कहने को यहां 500 बेड के अस्पताल मंजूर है। जबकि मजदूरों को इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है। यहां परिवहन की भी सुविधा नहीं है। नई फैक्टरी लगाने वाले नए उद्योगपति को चालान व नोटिस भेजकर डराया जा रहा है। उद्योगपतियों ने इसकी शिकायत आईएमटी उद्योग कल्याण एसोसिएशन कार्यालय में की है। सरकार एक तरफ तो सुविधाएं नहीं दे रही हैं, दूसरी तरफ सरकारी विभाग उद्योगपतियों को चालान भेज रही है। इस वजह से आईएमटी 10 साल पीछे चली गई है।
इस मौके पर प्रधान जोगेंद्र नांदल, संदीप नांदल, जसबीर लाठर, अंशु एरिन, एसबी नैन, रोहित बंसल, जितेंद्र घीगड़ा, अमन अग्रवाल व अन्य उद्योगपति उपस्थित रहे।