रोडवेजकर्मियों की समस्याओं का समाधान करे सरकार : सुमेर

यूनियन के राज्य महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा कि सरकार बातचीत के माध्यम से रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें।
9 जुलाई को रोडवेज कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल में भाग लेंगे। जब तक केंद्र सरकार कर्मचारी मजदूर विरोधी लेबर कोड बिल रद्द कर ट्रेड यूनियनों पर हमला बंद नहीं करती, तब तक कर्मचारियों का संघर्ष जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश का अलग से वेतन आयोग गठित की जाए। पुरानी पेंशन बहाल व एचकेआरएन के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर एक्सग्रेशिया की नीति में पहले पांच व अंत के तीन वर्ष की नौकरी की शर्त को हटाया जाए व जोखिम भरे काम करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए।
कर्मचारी नेताओं ने बताया कि ऑनलाइन तबादला नीति के परिणाम न तो कर्मचारियों के लिए और न ही सरकार के लिए लाभकारी हैं। विभाग में कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है, खाली पड़े पदों पर तुरंत प्रभाव से नियम से नियमित भर्तियां करने की आवश्यकता है।
रोडवेज में निजीकरण पर रोक लगाकर 10 हजार नई बसें शामिल करें, जिससे विभाग में 60 हजार युवाओं को रोजगार मिल सके। रोडवेज कर्मचारियों की देय अवकाश में की गई कटौती बंद करते हुए पुरानी छुट्टियां लागू की जाएं।