डीसी रेट कर्मचारियों की आईडी निगम रोल पर बने, कौशल रोजगार निगम में डालना शोषण : सुरेश यादव

सुरेश यादव ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 को हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी विभाग में 10 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को बिना शर्त पक्का किया जाए और उनका एरियर 6 प्रतिशत ब्याज सहित दिया जाए। वहीं निगम प्रबंधन अधिकारियों को निर्देश दे रहा है कि डीसी रेट कर्मचारियों की आईडी एचकेआरएनएल के जरिए बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि कौशल रोजगार निगम को बने करीब साढ़े तीन साल ही हुए हैं, इसलिए यह साबित नहीं हो सकता कि इन कर्मचारियों को कौशल में 10 साल पूरे हो चुके हैं। इससे कर्मचारियों को नियमित होने का लाभ नहीं मिल पाएगा और यह उनके शोषण जैसा है।