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कोरोना का असर : बीपीएल कार्ड बनवाने को बढ़ा इंतजार

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रोहतक। कोरोना काल में बीपीएल कार्ड का इंतजार कर रहे पात्र परिवारों का इंतजार और बढ़ गया है। क्योंकि निगम ने कंटेनमेंट जोन के एरिया से आई आपत्तियों की अभी जांच न कराने का निर्णय लिया है। ताकि कोरोना संक्रमण से कर्मचारी व संबंधित परिवार बचे रहे। हालांकि सीपीओ का कहना है कि वे पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। हालात पर पूरी प्रक्रिया निर्भर करेगी। प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आवेदन मांगे थे। निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक सितंबर 2019 से जनवरी 2020 तक शहर के 11 हजार 884 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। जांच के दौरान पहले ही चरण में 4593 आवेदन पात्र न होने के कारण रद्द हो गए थे। इसके बाद मार्च माह में निगम ने 7291 आवेदनों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। जांच टीम की रिपोर्ट के बाद 1179 ही पात्र मिले हैं। इसके अलावा 3846 आवेदन ऐेसे हैं, जिनके आवेदकों से संपर्क नहीं हो रहा है। किसी का पता गलत है तो किसी का मोबाइल नंबर नहीं लग रहा था। 2266 आवेदक ऐसे मिले जिनकी जब जांच की गई तो वो शर्तों को पूरा करते नहीं मिले। कुल आवेदकों में से 150 लोगों ने एक सप्ताह पहले निगम को लिखित में आपत्ति दर्ज करवाई थी कि उनके आवेदन गलत तरीके से रद्द किए गए हैं। ज्यादातर ने फ्रिज को इसी वजह बताया था। अब निगम नए सिरे से जांच पड़ताल करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिबंधित एरिया में जांच प्रक्रिया रोकने का निर्णय लिया है।
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डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी देगी फाइनल अनुमति
नियमों के तहत निगम की तरफ से बीपीएल कार्ड के पात्र लोगों की सूची डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी के सामने रखी जाएगी। कमेटी द्वारा हरी झंडी मिलते ही जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के पास सूची बीपीएल कार्ड बनाने के लिए भेज दी जाएगी।
बीपीएल कार्ड के लिए निगम ने 1179 परिवारों को हरी झंडी दे रखी है। अब 150 के करीब परिवारों ने भी मांग की है कि उनके आवेदन गलत तरीके से रद्द किए गए हैं। दोबारा से जांच पड़ताल करवाई जाए। जांच प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रतिबंधित एरिया में जांच प्रक्रिया रोकने का फैसला लिया है। जैसे ही सभी आपत्तियों की जांच हो जाएगी। इसके बाद फाइनल सूची तैैयार की जाएगी।
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-जगदीश चंद्र, स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिसर, नगर निगम।
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