जब भूमि घोटाले हो रहे थे, तब कांग्रेस कहां थी। हुड्डा सरकार सत्ता से जाते समय किसानों की करीब 15 हजार एकड़ भूमि पर सेक्शन-4 का नोटिफिकेशन लागू कर गई। ऐसी कांग्रेस सरकार किसानों की हितैषी कैसे हो सकती है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने 20 सितंबर को कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली किसान सम्मान रैली पर निशाना साधा। कैप्टन शनिवार को रोहतक में एक गार्डन में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के समय किसानों की बकाया 300 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि भाजपा सरकार ने आवंटित की है। कांग्रेस सरकार के समय से किसानों को गन्ने की बकाया राशि जारी की। विपक्षी सही कहते हैं कि प्रदेश सरकार को अनुभव नहीं है, क्योंकि हमें कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार करने और गलत काम करने का अनुभव नहीं है। मंत्री ने जनसमस्याएं भी सुनी।
आयोग ने शुरू की वाड्रा की जांच
कैप्टन ने कहा कि राबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन मामलों की जांच के लिए आयोग नियुक्त किया गया है, जिसने जांच शुरू कर दी है।
सरपंचों का पढ़ा-लिखा होना जरूरी
उन्होंने कहा कि सरपंच समेत दूसरे प्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी ही चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें पढ़ाई-लिखाई का काम होता है। मेरा मानना है कि पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए 8वीं, 10वीं और 12वीं की योग्यता जरूर होनी चाहिए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भाटिया, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सुमन, प्रदीप जैन, किसान मोर्चा झज्जर के अध्यक्ष कृष्ण जाखौदा और राजबीर रोहिल्ला मौजूद रहे।