सिरसा। अगर उपायुक्त कार्यालय ही किसी को झूठी सूचना देने लगे तो अन्य विभागों से सच्चाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। आरटीआई के तहत एक अधिवक्ता द्वारा मांगी गई जानकारी के बदले उसे झूठ का पुलिंदा थमा दिया गया। आरटीआई मेें जिस जगह पर फू ल-पौधे बताए गए वहां पर फसल उगाई जा रही है।
लघु सचिवालय के सरकारी बंगलों में पिछले कई वर्षों से फसलें उगाई जा रही हैं। अधिकारी कोठी परिसर में गेहूं, सरसों और नरमा की बिजाई करते हैं। इन फसलों की सिंचाई के लिए सरकारी नलकूपों से पेयजल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही सरकारी विभागों केे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से खेती करवाई जाती है।
आरटीआई में ये मांगी थी सूचना
आरटीआई कार्यकर्ता पवन पारीक एडवोकेट ने डीसी कैंप कार्यालय परिसर में खेतीबाड़ी की जानकारी मांगी थी। सूचना मांगी थी कि फसल उगाने के लिए किन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है? फसल उगाने के लिए पानी कहां से लाया गया और नलकूप के लिए बिजली का बिल किसने अदा किया? यह भी सवाल पूछा गया था कि उपज कहां गई? सरकारी भूमि, सरकारी कर्मी, सरकारी पानी से उपजी फसल क्या सरकारी खजाने में जमा करवाई गई?
आरटीआई का सरकारी जवाब
जवाब में उपायुक्त कार्यालय ने पत्र क्रमांक 363 (20 सितंबर 2012) में खेतीबाड़ी से इंकार किया गया। सच्चाई यह है कि डीसी कैंप कार्यालय परिसर में आज भी सरसों की फसल लहलहा रही है। इसी प्रकार लघु सचिवालय के अन्य सरकारी बंगलों में सरसों और गेहूं की फसल लहलहा रही है।
मुख्य सूचना आयुक्त से अपील
अधिवक्ता पवन पारीक का कहना है कि पहले उसे जवाब दिया कि परिसर में फसल नहीं फूल-पौधे उगाए जाते है। अब उसने फसल के फोटो खींचकर मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपील की है।
मैंने अभी कार्यभार ग्रहण किया है। इस मामले की मुझे जानकारी नहीं है। अगर किसी अधिकारी ने आरटीआई में गलत सूचना दी है तो उसे परिणाम भी भुगतना होगा। मैं इस मामले को अलग से देखूंगा कि कहां क्या हो रहा है।
-अंशज सिंह, उपायुक्त