अमर उजाला ब्यूरो
नारनौंद।
प्रदेश के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जीएसटी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रदेश के 50 प्रतिशत व्यापारी जीएसटी दायरे से बाहर रहेंगे। 20 साल से कम टर्न ओवर वाले व्यापारी जीएसटी की अनिवार्यता नहीं है। ऐसे व्यापारी को किसी प्रकार का काई फार्म भरने की बाध्यता नहीं होगी।
मीडिया से बातचीत करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि एक जुलाई से पूरे देश में जीएसटी कानून लागू हो जाएगा। जो देश की कर व्यवस्था में एकरूपता लाएगा। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सुधार कार्यक्रम साबित होगा। जीएसटी लागू होने से आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी। जीएसटी को सभी राजनीतिक दलों और राज्यों की आपसी सहमति से लागू किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश के 50 प्रतिशत व्यापारी और कारोबारी तो जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे । उन पर जीएसटी का कोई प्रभाव भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यापारी के लिए किसी प्रकार का कोई फार्म भरने की बाध्यता नहीं होगी। प्रदेश के 20 से 75 लाख तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को कंपोजिशन योजना के दायरे में लाया गया है। जिसके तहत इन्हें तीन महीने में एक पेज की एक रिटर्न भरनी होगी। इस तरह साल में उन्हें केवल चार रिटर्न ही भरनी होंगी। उन्होंने व्यापारियों से आह्वान किया कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें।
वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने यहां प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना के तहत जन-औषधी केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र से आमजन को सामान्य से एक-तिहाई कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि मोदी ने आमजन को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध करवाने के मकसद से विशेष अभियान चलाया है। जन-औषधी केंद्र प्रदेश भर में खोले जा रहे हैं। यहां 10 गुणा तक कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध होती हैं।