हटाए गए संसदीय सचिवों की सदस्यता रद्द करने की मांग

अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने कहा कि प्रदेश में संसदीय सचिवों को असंवैधानिक तरीके से नियुक्त किया गया है। इन्हें हाईकोर्ट ने हटाकर अच्छा कदम उठाया है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि संसदीय सचिवों की विधायक सदस्यता भी रद्द की जानी चाहिए। प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने बुधवार को पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता की।
उन्होंने कहा कि दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों में भी विधायकों को इस तरह की सुविधा नहीं दी गई। प्रदेश में विधायकों को सीपीएस का नाम देकर लाल बत्ती और मंत्री को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी गई थीं। इनकी नियुक्ति असंवैधानिक है। 2015 में कोलकाता और 2009 में गोवा हाईंकोर्ट ने संसदीय सचिवों को हटाने के साथ उनकी विधायक की सदस्यता भी रद्द की थी। प्रदेश सरकार जनता के रुपयों को विकास कार्य की बजाय इस तरह के कार्यों में खर्च कर रही है। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। नवीन जयहिंद ने कहा कि प्रदेश में लगातार बिजली की दरें भी बढ़ाई जा रही है। दिल्ली के मुकाबले हरियाणा में डेढ़ गुना बिजली दर अधिक है। सरकार हर कदम पर जनता को लूटने का काम कर रही है। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता डॉ. ओमनारायण, युवा जिलाध्यक्ष एडवोकेट महाराज सिंह और रोहतक लोकसभा अध्यक्ष डॉ. अश्वनी आदि मौजूद रहे।