अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
शहर के बीचोंबीच दिल्ली गेट में बने भगत सिंह कामर्शियल कांप्लेक्स एवं पार्किंग स्थल के डिजाइन में बदलाव हो सकता है। कांप्लेक्स बनाने से पहले विस्थापित दुकानदारों ने निगम प्रशासन ने प्रथम तल की बजाए भूतल पर जगह मांगी है। भूतल पर जगह देने के लिए बिल्डिंग के डिजाइन में बदलाव करना होगा। निगम प्रशासन इस प्रस्ताव को मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी के पास भेजेगा। कमेटी में प्रस्ताव पास हुआ तो सरकार के पास जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद योजना सिरे चढ़ सकती है।
बता दें कि हुड्डा राज में दिल्ली गेट स्थित पार्क की जगह निगम ने कामर्शियल कांप्लेक्स एवं पार्किंग स्थल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था। उस समय जर्जर हो चुके पार्क की जगह सब्जी मंडी लगती थी। करीब 13 दुकानदार दशकों से फड़ी लगाकर गुजारा चला रहे थे। तत्कालीन निगम प्रशासन ने उन्हें यह कहकर विस्थापित किया था कि कांप्लेक्स बनने के बाद उन्हें यहीं पर जगह दी जाएगी। इसके बाद दुकानदार आसानी से विस्थापित हो गए। निगम प्रशासन ने डिजाइन करते समय अंडर ग्राउंड दुपहिया वाहनों की पार्किंग, भूतल पर चार पहिया वाहनों की पार्किंग, प्रथम फ्लोर पर विस्थापित दुकानदारों के लिए जगह और द्वितीय और तृतीय फ्लोर पर कामर्शियल स्पेस रखा गया।
नहीं चाहिए प्रथम फ्लोर पर जगह
दुकानदारों का कहना है कि भूतल पर बिल्डिंग के साथ ही अवैध तरीके से फड़ी लगाई जा रही हैं। अगर उन्हें प्रथम तल पर जगह दी जाती है तो कोई ग्राहक सीढ़ियां चढ़कर सामान खरीदने नहीं जाएगा। ऐसे में उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें सड़क किनारे भूतल पर जगह दी जाए, जहां डिजाइन में मामूली बदलाव कर दुकान दी जा सकती है। इससे न केवल प्रथम तल निगम कामर्शियल गतिविधि के लिए प्रयोग कर सकेगा, बल्कि अवैध फड़ी की समस्या भी दूर हो जाएगी।
निगम के डीटीपी केके वार्ष्णेय, भू अधिकारी आनंद मित्तल, नंद किशोर और जितेंद्र ने कांप्लेक्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय 13 दुकानदारों ने अधिकारियों को महिला पार्षद नीरा भटनागर की मौजूदगी में मांग पत्र दिया। इसमें प्रथम तल की बजाए भूतल पर जगह देने की मांग की गई। अगर निगम प्रशासन ऐसा करता है कि दुकानदारों के साथ-साथ निगम को भी फायदा होगा।
नरोत्तामल भटनागर, पूर्व पार्षद नगर निगम।
दिल्ली गेट के व्यापारी विस्थापित व्यापारियों की मांग का समर्थन करते हैं। क्योंकि यह उनकी जायज और संभव मांग है। इससे व्यापारियों के साथ-साथ निगम को भी फायदा होगा।
- अशोक कुमार, प्रधान दिल्ली गेट।
प्रस्ताव मिला, कमेटी लेगी फैसला
विस्थापित दुकानदारों का प्रस्ताव मिल गया है। इसे मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी के पास भेजा जाएगा। कमेटी में डीसी और निगम आयुक्त के साथ-साथ मुख्यालय से एक अधिकारी भी शामिल है। अगर कमेटी प्रस्ताव को पास करती है तो उसे मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार के पास भेजा जाएगा।
- कृष्ण कुमार वार्ष्णेय, डीटीपी नगर निगम।