विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मांगें दोहराते हुए प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा

भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के राज्य प्रधान कामरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि सरकार ने भवन निर्माण मजदूरों, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों मजदूरों के लिए 5000 रुपये एकमुश्त आर्थिक सहायता की घोषणा की है। यह बहुत कम है। सरकार को कम से कम 10 हजार रुपये की सहायता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो घोषणा की है, वह भी कारगर साबित नहीं हो रही है। अधिकांश समय सरकार का पोर्टल खुलता ही नहीं और जब खुलता है तो फैमिली आईडी एवं आधार कार्ड में कोई मामूली अंतर आ जाए तो फॉर्म सम्मिलित नहीं हो पाता। कंप्युटर सेंटरों पर गरीब लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शहर व गांवों में प्रशासन की देखरेख में नागरिक कमेटी बनाई जाए। जो समय सीमा में सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट पेश करे और तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को लंबित ड्रेस के पैसे दिए जाएं। सरकार द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी र्गईं तो हजारों गरीब लोगों का सचिवालय पर पड़ाव डाला जाएगा। नेता बलराम व अमृतलाल ने कहा कि निर्माण मजदूरों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल किया जाए तथा उनके लंबित हित लाभ तुरंत दिए जाएं। प्रदर्शनकारियों को पोहप सिंह, सरस्वती देवी, सुमेर व सरदारा आदि ने संबोधित किया।