रेवाड़ी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता विकास माया ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया नया इनकम टैक्स बिल नागरिकों के हित में नहीं है। इससे लोगों के मौलिक अधिकारों व गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
उन्होंने कहा कि इस बिल के अनुसार आयकर अधिकारी किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर उसके फोन, कंप्यूटर और ऑनलाइन डेटा तक पहुंच सकते हैं। यह अधिकारी किसी भी व्यक्ति के पासवर्ड को हटाकर उसके डेटा, फोटो, वीडियो, क्लाउड सर्वर, सोशल मीडिया और अन्य जानकारी तक पहुंच सकते हैं। यह न केवल गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को भी खतरे में डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसे छीनने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सरकार को किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना है, तो उसे तीन शर्तों का पालन करना होगा।