संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। ई-टेंडरिंग एवं राइट टू रिकॉल कानून के विरोध में रेवाड़ी, बावल व नाहड़ खंड के सरपंचों का धरना बुधवार को भी जारी रहा। सरपंचों ने कहा कि गांवों में जाकर ग्रामीणों का समर्थन मांगा जा रहा है। ग्रामीण समर्थन भी दे रहे हैं। चेतावनी दी कि जल्द ही कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। गांव-गांव जाकर लोगों से समर्थन मांगा जा रहा है।
जिले के सरपंच ई-टेंडरिंग के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। रेवाड़ी, बावल और नाहड़ के सरपंचों का खंड कार्यालय पर धरना चल रहा है। बुधवार को रेवाड़ी खंड के सरपंचों ने भी बीडीपीओ को ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी में सरपंचों को संबोधित करते हुए कोनसीवास के सरपंच सुनील राव ने कहा कि सरकार जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है। सरकार सरपंचों पर विश्वास नहीं जता रही और अधिकारियों के माध्यम से विकास कराने की बात कह रही है। सरकार को दोनों कानून वापस लेने होंगे। सरपंचों के आंदोलन से गांवों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
इस अवसर पर शहबाजपुर खालसा के सरपंच मनोज कुमार, बांबड़ से मनीषा, जैतड़ावास से हेमलता, कालका से गीता, माजरा श्योराज से जयको, बालावास अहीर से कविता, माजरा गुरदास से बीना देवी, हासांका से सतपाल व नंगली गोधा से हेमंत सहित अन्य सरपंच मौजूद रहे।
कोसली : नाहड़ खंड के सरपंचों की ओर से जारी धरना बुधवार को भी जारी रहा। सरपंचों ने कहा कि सरकार को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए अपने कानून को वापस ले ताकि गांवों के समय पर विकास कराया जा सके। सरपंच एसोसिएशन के संरक्षक प्रहलाद सिंह, प्रधान महेंद्र सिंह, महासचिव आशीष प्रजापति, साधुराम नयागांव, सुनील झौलरी, सज्जन मुमताजपुर व श्याम यादव भाकली मौजूद रहे। बावल: बावल के खंड कार्यालय पर बावल क्षेत्र के सरपंचों ने धरना दिया। सरपंचों ने कहा कि एक दिन सरकार को जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की मांग के आगे झुकना पड़ेगा। इस अवसर पर सरपंच एसोसिएशन के पूर्व जिला प्रधान व साबन गांव के सरपंच प्रतिनिधि चरण सिंह एडवोकेट मौजूद रहे।