चंडीगढ़। रेवाड़ी में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष की शिकायत पर नौ वकीलों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने झज्जर स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब मामले के आरोपी उसी अदालत परिसर में वकालत करते हों, जहां उनके मुकदमे की सुनवाई होनी है, तो निष्पक्ष सुनवाई को लेकर उचित आशंका पैदा हो सकती है।
शिकायत 30 अप्रैल 2013 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष की ओर से नौ वकीलों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार, 17 से 22 अप्रैल 2013 के बीच कुछ वकील एक उपभोक्ता शिकायत में राहत नहीं मिलने के बाद आयोग के अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में जबरन घुस गए थे।
इसके बाद आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर आयोग परिसर में ताला लगा दिया और अध्यक्ष की नाम पट्टिका को नुकसान पहुंचाया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि तत्कालीन बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता पर हमला करने का प्रयास किया।
अदालत ने 21 नवंबर 2017 को तत्कालीन बार के अध्यक्ष और सचिव समेत आरोपियों को तलब करने के आदेश दिए थे। इसके बाद जिला न्यायवादी ने मामला किसी दूसरे जिले में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दिया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी निष्पक्ष सुनवाई के हित में हाईकोर्ट को मामला स्थानांतरित करने का संदर्भ भेजा था।
हरियाणा सरकार की ओर से दलील दी गई कि सभी आरोपी रेवाड़ी जिला अदालतों में वकालत करते हैं। घटना के बाद अदालतों में हड़ताल हुई थी और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई थी।
ऐसे में स्थानीय स्तर पर अभियोजन और अदालत पर दबाव पड़ने की आशंका है। हाईकोर्ट ने शिकायत को झज्जर की अदालतों में स्थानांतरित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सक्षम अदालत को सौंपने का निर्देश दिया।
दोनों पक्षों को 25 नवंबर 2026 को झज्जर की अदालत में पेश होना होगा। अदालत को 2013 से लंबित मामले का शीघ्र निपटारा करने का भी प्रयास करने को कहा गया है।