रेवाड़ी। सहकार भारती ने प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। संगठन के जिला उपाध्यक्ष दीवान सिंह और जिला महामंत्री राजपाल शर्मा ने भर्ती के अकाल और नियम दरकिनार कर होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग उठाई है।
दीवान सिंह ने कहा कि एक ओर सरकार पैक्स के डिजिटलीकरण और मल्टी-सर्विस सेंटर बनाने पर जोर दे रही है वहीं दूसरी ओर पर्याप्त स्टाफ की कमी से संस्थाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है। लंबे समय से नई भर्तियों पर लगी रोक के कारण ग्रामीण स्तर पर सहकारिता ढांचा कमजोर पड़ रहा है और किसानों को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
सहकार भारती ने मुख्यमंत्री से केंद्रीकृत भर्ती बोर्ड बनाने, एचकेआरएन के माध्यम से अस्थायी स्टाफ उपलब्ध कराने और पूर्व में हुई नियुक्तियों की जांच कराने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो पैक्स संस्थाएं प्रभावित होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा।