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पेट्रोल पंप कैशलेस: स्वैप मशीन से हो रही अधिकांश ट्रांजेक्शन

Mon, 09 Jan 2017 12:47 AM IST
ब्यूरो /अमर उजाला
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card swap
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केंद्र सरकार की कैशलेस प्रणाली का सर्वाधिक असर पेट्रोल फिलिंग स्टेशनों पर हुआ है। उपभोक्ताओं को कार्ड स्वैप के साथ कैश बैक भी मिल रहा है। बाजारों और सरकारी कार्यालयों में अभी कार्ड स्वैप की कमी झलक रही है। संचालकों के अनुसार औसतन 90 फीसदी पेट्रोल पंपों पर लेन-देन कैशलेस हो रहा है। इससे आए दिन पेट्रोल पंपों पर होने वाली कैशचोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगने की संभावना है।
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पेट्रोल पंप संचालक कार्ड स्वैप पर लगने वाला सर्विस चार्ज भी खुद ही वहन कर रहे हैं। इससे उपभोक्ता अतिरिक्त भार से भी बच रहे हैं। सेक्टर चार स्थित पेट्रोल पंप प्रबंधक महेश कुमार के अनुसार वे हर रोज औसतन तीन लाख रुपये का पेट्रोल-डीजल कार्ड स्वैप से बेच रहे हैं। बैंक की तरफ से लिए जा रहे 0.90 प्रतिशत सर्विस चार्ज की राशि स्वयं वहन करते हैं।
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वर्जन
पेट्रोल पंपों पर कैशलेस अभियान के पूर्व ही कार्ड स्वैप की प्रक्रिया चल रही थी। नोटबंदी के बाद कैशलेस पेमेंट में इजाफा हुआ है। यह हमारे और उपभोक्ता दोनों के लिए सुविधाजनक है। उपभोक्ताओं को कार्ड स्वैप पर प्वाइंट और कैशबैक भी मिल रहा है। इससे उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ा है।
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भूप सिंह, पेट्रोल पंप संचालक
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धीरे-धीरे लोग कैशलेस प्रणाली को समझ रहे हैं। यह भारत की अर्थव्यवस्था में बेहतर कदम है। अभी जिले में करीब सभी जगहों पर कैशलेस उपकरणों की असुविधा है। पेट्रोल पंपों पर कार्ड स्वैप की बेहतर सुविधा से लोगों को लाभ मिल रहा है। इससे उपभोक्ता खुश हैं। - एसपी यादव, शिक्षक, सेक्टर-4
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आम लोग कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब इस प्रणाली से जुड़ने लगे हैं। विशेषकर पेट्रोल पंपों पर कैशलेस लेन-देन का रुझान देखकर अच्छा लग रहा है। पेट्रोल पंपों पर अधिकांश उपभोक्ता अब कैश की बजाय कार्ड से पेमेंट करते हैं। इसके साथ पेट्रोल खरीद पर मिलने वाला कैशबैक राहत देने वाला है।   - रणजीत सिंह सिराधना, उपभोक्ता, शक्तिनगर
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सरकार की कैशलेस स्कीम को अब लोग समझने लगे हैं। पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं का कार्ड स्वैप से पेट्रोल खरीद की तरफ बढ़ता रुझान इसका प्रमाण है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार को सर्विस चार्ज पूरी तरह खत्म करना होगा। कई जगहों पर उपभोक्ताओं से कार्ड स्वैप से पेट्रोल खरीद पर निर्धारित सर्विस चार्ज लिया जाता है। हालांकि सर्विस चार्ज में 30 दिसंबर तक छूट थी। इसके बाद आरबीआई ने कोई नई गाइड लाइन जारी नहीं की है। -
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राजेंद्र निगम, निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
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