संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। सोलर ऊर्जा के प्रति किसानों के साथ ही सरकारी संस्थानों में भी रुझान बढ़ा है। किसानों को जहां सोलर पावर प्लांट की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। इसे लेकर ही अब नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग रेवाड़ी के जिला कोर्ट व पंचायत भवन परिसर, कोसली के न्यायिक परिसर सहित जिले के 2 पॉलीटेक्निक व 5 आईटीआई कॉलेज की बिल्डिंग की छतों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
इन सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के स्थापित होने से न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि बिल भी 50 से 80 प्रतिशत तक कम आएगा। विभाग की ओर से अब परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रचार व प्रसार इसलिए किया जा रहा है, ताकि जिले में अक्षय ऊर्जा का लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। साथ ही परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके। अभी इस योजना के तहत जिला सचिवालय में 200 किलोवाट लगाए हुए हैं।
-इन 15 सरकारी भवनों की छतों पर लगाए जाएंगे सोलर प्लांट
गवर्नमेंट वेटरनरी पॉलीटेक्निक व डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय सहारनवास में 32 किलोवाट, रेवाड़ी स्थित प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में 70 किलोवाट, कुंड मनेठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 200 किलोवाट, सहारनवास स्थित राव अभय सिंह सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 60 किलोवाट, रेवाड़ी स्थित पंचायत भवन में 26 किलोवाट, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रेवाड़ी में 120 किलोवाट, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोसली में 150 किलोवाट, गवर्नमेंट कॉलेज कोसली में 45 किलोवाट, गवर्नमेंट पोलिटेक्निक लिसाना में 385 किलोवाट, गवर्नमेंट पोलिटेक्निक धामलावास में 250 किलोवाट, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेरली कलां में 179 किलोवाट, जिला न्यायालय रेवाड़ी में 250 किलोवाट, कोसली न्यायिक परिसर में 48 किलोवाट, गवर्नमेंट कॉलेज खरखड़ा में 70 किलोवाट, सिविल अस्पताल कोसली में 100 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जिले नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले के 15 सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्शन आधारित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगने के बाद इनके बिजली के बिलों में 50 से 80 प्रतिशत तक की कमी आएगी। इससे प्रतिदिन लगभग 800 यूनिट तक बिजली का उत्पादन होता है। जिला सचिवालय में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के लगने के बाद से इसके बिजली के बिल में लगभग 50 प्रतिशत तक की कमी आई है।
सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली का जरूरत अनुसार किया उपयोग
जिले के 15 सरकारी भवनों की छतों पर लगने के लिए प्रस्तावित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट ग्रिड कनेक्शन आधारित होंगे। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सौर ऊर्जा को सोलर पैनल की मदद से बिजली में परिवर्तित किया जाता है। इसमें अतिरिक्त बिजली को विद्युत ग्रिड में भेजने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इससे सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली का जरूरत अनुसार उपयोग किया जाएगा और छुट्टी वाले दिन या जब बिजली की खपत कम होती है, तो यह बिजली विद्युत ग्रिड के माध्यम से बिजली निगम को भेज दी जाएगी। फिर बाद में यह अतिरिक्त बिजली को इन सरकारी कार्यालयों को जरूरत पड़ने पर प्रदान भी कर दी जाएगी। इस सिस्टम में यदि सोलर पावर प्लांट से बिजली की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो विद्युत ग्रिड के माध्यम से भी बिजली ली जा सकती है। इससे उपभोक्ता अपनी बिजली का उत्पादन खुद करता है और जरूरत पड़ने पर वो विद्युत ग्रिड से भी बिजली ले सकता है।
रिपोर्ट भेजी, बजट मिलते ही शुरू होगा कार्य : प्रोजेक्ट ऑफिसर
रेवाड़ी जिला कोर्ट सहित जिले के 15 सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्शन आधारित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाने का प्रस्ताव के बाद अब इनकी सर्वे रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई है। बजट मिलते ही इनको लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। 15 सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्शन आधारित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगने से इनके बिजली के बिलों में 50 से 80 प्रतिशत तक कमी आएगी।
- सुभाष चंद, जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, रेवाड़ी