रेवाड़ी। विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय में डीडीपीओ अंकित चौहान को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सभी कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान राजकुमार की अध्यक्षता में नेहरू पार्क में एकत्रित हुए।
जिला प्रधान राजकुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार पिछले वर्षों से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की लगातार अनदेखी कर रही है। कई घोषणाओं के बावजूद उन्हें लागू नहीं किया गया। यूनियन की ओर से कई बार ज्ञापन और पत्र भेजे गए लेकिन अब तक वार्ता के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने के निर्देश दिए थे। सरकार को यह आदेश 28 फरवरी तक लागू करना था लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा 24 नवंबर 2024 को सफाई कर्मचारियों को 26 हजार रुपये मासिक वेतन देने की घोषणा भी आज तक लागू नहीं हुई है।
कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश में एक मई 2026 से नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसके कारण शहरों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसके बावजूद सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दलित वर्ग के मुद्दों को केवल नारों तक सीमित रख रही है।
यूनियन ने मांग की कि हड़ताली नगर पालिका और दमकल कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान वार्ता के माध्यम से किया जाए। साथ ही ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों की लगातार अनदेखी से कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने चेतावनी दी कि 12 मई को प्रदेशभर में प्रदर्शन किए जाएंगे। 13 मई को रोहतक में होने वाली राज्य स्तरीय बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। जरूरत पड़ने पर हड़ताल जैसा कठोर कदम भी उठाया जा सकता है।
यह प्रमुख मांगें:
ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने ज्ञापन में हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कर्मचारियों को स्थायी करने, 26 हजार रुपये मासिक वेतन लागू करने, महंगाई भत्ते और वार्षिक वेतन वृद्धि देने, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने, नए कर्मचारियों की भर्ती करने, सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने तथा डोर-टू-डोर कर्मचारियों को विभाग के पेरोल पर लेने जैसी मांगें उठाईं। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए वर्दी भत्ता, बोनस, ईपीएफ और ईएसआई सीमा बढ़ाने, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने और चुनावी व ब्लॉक स्तर के कार्यों में भत्ता देने की मांग भी की गई।