रेवाड़ी। जिले के राजकीय और निजी आईटीआई संस्थान दाखिले के बाट जोह रहे हैं। जिले की एक आईटीआई ऐसी भी है, जहां केवल अभी तक तीन ही विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। हालांकि विभाग की ओर से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संस्थान स्तर पर दाखिले करने के लिए 23 सितंबर तक छूट दे दी गई है लेकिन इसके बावजूद भी संस्थान दाखिले नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं जिले के उन राजकीय आईटीआई संस्थानों को छोड़कर जहां यातायात सुविधा और ट्रेड के टीचर मौजूद हैं, वहां दाखिले ठीक-ठाक स्थिति में हुए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थित संस्थानों में दाखिले उम्मीद से कम हुए हैं। वहीं कुछ राजकीय संस्थान ऐसे भी हैं जहां विभिन्न व्यवसायों के टीचर भी मौजूद नही हैं। जिससे उन संस्थानों में दाखिले कम हो रहे हैं।
ऐसे में कैसे हो एडमिशन
राजकीय आईटीआई बेरली कलां जिले की सबसे पिछड़ी आईटीआई साबित हो रही है। यहां जिले की राजकीय आईटीआई संस्थानों में से सबसे ज्यादा रिक्त सीटें हैं, जिसका मुख्य बड़ा कारण माना जा रहा है कि संस्थान में विद्यार्थियों को आने के लिए करीब एक किलोमीटर कच्चे मार्ग से गुजरकर आना पड़ता है। वहीं इसी कच्ची सड़क में कीचड़ का आलम भी बना रहता है, जिससे विद्यार्थियों को संस्थान में पहुंचने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
नहीं है वर्षों से शिक्षक तो कैसे होगा कौशल विकास
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेरली कलां में चार वर्षों से कारपेंटर व्यवसाय के शिक्षक नहीं हैं, जिसके चलते इस वर्ष के केवल इस ट्रेड में केवल दो ही एडमिशन हुआ हैं। ऐसे ही अंग्रेजी स्टेनों के भी हालात ऐसे ही हैं। इस व्यवसाय में वर्षों से शिक्षक ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस वर्ष सात दाखिले इसमें हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता हैं कि किस कदर संस्थान में बगैर संबंधित ट्रेड शिक्षकों के विद्यार्थियों का कैसे कौशल विकास हो रहा हैं, और इन ट्रेडों में कैसे तो प्रशिक्षण दिया जा रहा होगा।
जिले के राजकीय संस्थानों में रिक्त सीटें
संस्थान का नाम
कुल सीटें
रिक्त सीटें
राजकीय आईटीआई, बेरली कलां- 416 144
राजकीय आईटीआई, खरखड़ा- 156 20
राजकीय आईटीआई, कोसली- 392 36
राजकीय आईटीआई, कुंड़-मनेठी- 440 45
राजकीय आईटीआई, रेवाड़ी - 548 07
राजकीय महिला आईटीआई, रेवाड़ी- 240 12
राजकीय आईटीआई, टांकड़ी 196 19
2015 में इसके निर्माण को लेकर टेंडर हो चुका था, लेकिन स्टे के चलते इस मार्ग पर सड़क निर्माण के लिए एसडीएम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन कोर्ट ने ग्राम पंचायत के आग्रह पर विवादित जगह को छोड़कर अन्य सड़क निर्माण के लिए कहा गया था। अब सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से टेंडर कैंसिल होने की बात कही जा रही हैं। ठेकेदार निर्माण को लेकर आनाकानी कर रहा हैं। जल्द ही विभाग के अधिकारियों से मिलकर इस सड़क निर्माण को लेकर कदम उठाए जाएंगे।
-रीनू यादव, सरपंच, ग्राम पंचायत बेरली कलां