रेवाड़ी। दूसरे राज्यों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में समायोजित करने के फैसले पर हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन की जिला इकाई ने आपत्ति जताई है। एसोसिएशन के प्रधान रविंद्र भाकली ने सरकार के इस फैसले को बेरोजगार नौजवानों के साथ एक बड़ा विश्वासघात बताते हुए सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।
भाकली ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने का एकमात्र समाधान शिक्षकों की नियमित भर्ती करना ही है ताकि पढ़े-लिखे एचटेट की परीक्षा पास कर चुके युवाओं को अपना भविष्य संवारने का अवसर मिल सके एवं वे अपनी ऊर्जा का उपयोग विद्यालयों में शिक्षा देने में कर सकें। पूरे प्रदेश में वर्तमान में शिक्षकों के 40000 पद रिक्त हैं और इससे दोगुनी संख्या में एचटेट पास युवा कई वर्षों से शिक्षक बनने के इंतजार में बैठे हैं। इसलिए सरकार को तुरंत प्रभाव से इस निर्णय को वापस लेकर शिक्षकों की नियमित भर्ती करनी चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर सकें।