संस्थागत बायोगैस प्लांट स्थापित करने पर सरकार 40 फीसद तक देगी अनुदान : एडीसी

अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्निल रवीन्द्र पाटिल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गोशालाओं पोल्ट्री फार्म, वाणिज्यक/ व्यक्तिगत डेयरियों में बायो गैस प्लांट लगवाने की एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है।
उन्होंने बताया कि बायो गैस एक साफ पर्यावरण हितैषी, धुंआ रहित गैस है। उन्होंने बताया कि बायो गैस पशुओं के गोबर से तैयार होती है। बायो गैस प्लांट को सामान्य रूप से गोबर गैस प्लांट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया कि बायोगैस प्लांट से जहां एक तरफ पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा व इससे बायो खेती के लिए ऑर्गेनिक खाद भी तैयार करके बेचा जा सकता है। बायोगैस का प्रयोग खाना बनाने और अपने घरेलू बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग लाया जा सकता है।
इस बायो गैस प्लांट को बढावा देने व गऊशालाओं पोल्ट्री फार्म, वाणिज्यक/व्यक्तिगत डेयरीया की वित्तीय स्थिति को देखते हुये सरकार द्वारा संस्थागत बायोगैस प्लांट लगाने पर 40 प्रतिशत का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। 25 क्यूबिक मीटर क्षमता के बायोगैस प्लांट पर लगभग 3 लाख 18 हजार रुपये का खर्चा होता है तथा इस पर 1 लाख 27 हजार 200 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार 35 क्यू. मीटर, 45 क्यू. मीटर, 60 क्यू. मीटर व 85 क्यू. मीटर क्षमता तक के संस्थागत बायोगैस प्लांट स्थापित किये जा सकते हैं। इन पर भी 40 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध है।
प्लांट लगवाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त रेवाड़ी के कार्यालय व दूरभाष नंबर 01274-225240 पर संपर्क करके निर्धारित आवेदन पत्र में अपना आवेदन 30 सितंबर तक दे सकते हैं। प्लांट पर अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।