कोसली। घोषणा के आठ साल बाद भी कोसली रेलवे फाटक नंबर 19 पर अंडरपास का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कोसली में जनसभा में बंद फाटक के स्थान पर छोटा अंडरपास बनाने की घोषणा की थी।
30 अक्तूबर 2017 को सरकार ने इसे मंजूरी दे दी थी और पीडब्ल्यूडी ने अंडरपास निर्माण के लिए रेलवे विभाग के पास प्रस्ताव भेजा था। रेलवे विभाग की मंजूरी मिलने के छह साल बाद भी अंडरपास का निर्माण शुरू नहीं हो सका।
इसकी वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार करना पड़ता है। हाल ही में रेलवे ने फाटक के दोनों तरफ सीमेंट-कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
स्थानीय निवासी थावर सिंह, रमेश कुमार का कहना है कि वर्ष 2010 में शुरू हुए ओवरब्रिज निर्माण के दौरान फाटक नंबर 19 को बंद कर दिया गया था। इसके बाद पिछले 13 साल में 30 से अधिक गांवों के लोग और कोसली कस्बे के निवासी रोजाना रेलवे लाइन पार करते हैं।
ट्रैक पार करते समय कई दुघटनाएं हो चुकी हैं। वर्ष 2022 से 2023 के बीच फाटक के अभाव में ट्रैक पार करने के कारण दस मौतें हुई हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं।
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चार किमी चक्कर लगाकर बाजार पहुंच रहे लोग
महावीर, करतार सिंह और संजय सिंह ने बताया कि अंडरपास नहीं होने से लोगों को रोजाना 4 किलोमीटर का चक्कर लगाकर बाजार पहुंचना पड़ता है या वे जान जोखिम में डालकर ट्रैक पार करते हैं। लाइन पार रहने वाले व्यापारियों, कालोनियों और स्थानीय लोगों को अपने प्रतिष्ठानों और घरों तक पहुंचने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोसली का बाजार भी रेलवे लाइन के दोनों ओर बंट गया है। आधे बाजार का हिस्सा रेलवे लाइन के एक तरफ और आधा दूसरी तरफ है। स्थानीय विधायक ने विधानसभा में इस समस्या को उठाकर अंडरपास बनाने की मांग की थी।
पांच वर्षोंं में 14 लोगों की हो चुकी है मौत
लाइन पार करते समय पशुओं का फाटक के अभाव में ट्रेन से हादसा होना आम बात हो गई है। पिछले पांच साल करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों का कहना है कि अगर अंडरपास नहीं बनता है तो लोगों की जान और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर गंभीर असर पड़ता रहेगा। क्षेत्र के लोग अंडरपास का निर्माण तत्काल कराने की मांग कर रहे हैं ताकि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध हो और कोसली का बाजार फिर से व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके।
वर्जन
फाटक नंबर 19 पर अंडरपास बनाने को लेकर अभी मामला विचाराधीन है। मुख्यालय से जैसे ही निर्देश आएंगे, उसके बाद ही प्रक्रिया आगे की शुरू होगी। -विरेन्द्र सिंह, एसडीओ, लोकनिर्माण विभाग